CoronaVirus: अभिजीत बनर्जी ने दिए अर्थव्यवस्था ठीक करने के सुझाव, बिहार में पहले ही लागू कर चुके CM नीतीश
राहुल गांधी को नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कोरोना के चरमराती अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए सुझाव दिए। इनमें से कुछ बिहार में नीतीश कुमार पहले ही लागू कर चुके हैं।
पटना, जेएनएन/ एएनआइ। जाने-माने अर्थशास्त्री व नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना लॉकडाउन से चरमराती अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए देश की बड़ी आबादी को पैसे देने का सुझाव दिया। यह भी कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें मुफ्त राशन देने के लिए तीन महीने का अस्थायी कार्ड बनाना चाहिए। अभिजीत ने ये सुझाव तो आज दिए, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार तीन महीने के लिए अस्थाई राशन कार्ड की व्यवस्था पहले ही लागू कर चुकी है। राज्य सरकार गरीबों को रुपये भी दे रही है।
गरीबों का बन रहा राशन कार्ड, दिए जा रहे पैसे
विदित हो कि मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने अप्रैल में ही लॉकडाउन में राशन कार्ड से वंचित गरीबों तक पैसा पहुंचाने का फैसला लिया था। इसके लिए सर्वे भी कराया। अब सरकार सर्वे में मिले करीब डेढ़ लाख शहरी गरीब परिवारों की करीब छह लाख की आबादी के लिए राशन कार्ड बनाने जा रही है। सरकार ऐसे सभी परिवारों को एक-एक हजार की राशि भी देने जा रही है। बिहार सरकार ने यह पहल अभिजीत बनर्जी के सुझाव के पहले ही कर दी है। सरकार ने अप्रैल में ही राशन कार्ड बनाने के नियम आसान कर दिए थे।
राहुल गांधी को अभिजीत बनर्जी की सलाह, मुख्य बिंदु
- लोगों के हाथ में नगद राशि पहुंचाई जाए। कर्ज भी माफ किए जाएं।
- देश में एक आर्थिक पैकेज जरूरी है। अमेरिका व जापान ने ऐसा किया है। भारत में भी इसकी जरूरत है।
- छोटे उद्योगों को मदद करनी जरूरी है। इस तिमाही का कर्ज माफ कर देना चाहिए।
- लॉकडाउन के कारण जहां कारोबार ठप हो गया है, वहां आर्थिक मदद की अधिक जरूरत है।
- लॉकडाउन के बाद के अार्थिक प्लान की जरूरत है।
- सरकार को कम से कम तीन महीने के लिए अस्थाई राशन कार्ड जारी कर मुफ्त राशन देना चाहिए। सभी को खाद्यान्न, चीनी आदि की जरूरत है।
- हर किसी के पास पैसा पहुंचाना चाहिए। जिनके पास बैंक खाता नहीं है, उनके पास पैसा कैसे पहुंचे, इसपर सोचना होगा।
- केंद्र गरीबों के लिए नई योजनाएं लाए, राज्य गरीबों तक सीधा लाभ पहुंचाएं।