बिहार विकास मिशन की बैठक- CM नीतीश ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को ले किया अहम फैसला
बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की अहम बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें सात निश्चय योजनाओं को ले कई अहम फैसले लिए गए। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर।
पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को ले में संस्थाओं का सत्यापन मिशन मोड में किया जाए। हर घर नल का जल योजना में विलंब से बचने के लिए बीडीओ की भागीदारी समाप्त कर दी गई तो जहां कौशल विकास केंद्र नहीं खुले हैं, वहां के युवाओं का प्रशिक्षण समीप के प्रखंडों में हो, इस संबंध में निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक में यह निर्देश दिया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत स्वीकृति में विलंब नहीं होना चाहिए। संस्थाओं की जांच और सत्यापन का काम मिशन मोड में सुनिश्चित कराया जाए।
वहीं कुशल युवा कार्यक्रम के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र अब तक नहीं खुले हैं, वहां के युवाओं का प्रशिक्षण पास के प्रखंड में स्थित कौशल विकास केंद्र पर कराया जाए। मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप नीति को और आसान बनाने की भी बात कही। सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में नि:शुल्क वाई-फाई की सुविधा के बारे में संबद्ध विश्वविद्यालयों से विमर्श करने को भी कहा। यह तय हुआ कि बिहार विकास मिशन के अन्य उप मिशन की समीक्षा अब चार दिसंबर को होगी।
हर घर नल का जल योजना की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निश्चय के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। यह तय हुआ कि काम जल्दी से हो और अनावश्यक विलंब से बचने के लिए इस काम में बीडीओ की भागीदारी को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इन योजनाओं में कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। पंचायती राज विभाग इसकी जानकारी रखे। जहां भी काम हो वहां लोगों के मन में संतुष्टि का भाव हो।
मुख्यमंत्री ने जिला प्रभारी मंत्रियों को यह टास्क दिया कि वे लोग अपने क्षेत्र में जाकर कुछ पंचायतों की जमीनी हकीकत को जानकर रिपोर्ट तैयार करें ताकि परिणति तक इसे पहुंचाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शौचालय के उपयोग के लिए अभियान चलाना होना होगा ताकि लोग शौचालयों का उपयोग करें। अवसर बढ़े, आगे पढ़ें निश्चय के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों में निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा गया। शासी निकाय की यह पांचवीं बैठक थी। इस दौरान विभिन्न उप मिशनों के बारे में भी चर्चा हुई।
नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बैठक में पटना मेट्रो रेल परियोजना, जिला मुख्यालयों के लिए मास्टर प्लान व राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के गठन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि जीविका से सोशल माइंडसेट वाले लोगों को ही जोडऩे की कोशिश हो। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों द्वारा क्या काम किया जा रहा है और मजदूर किन-किन कामों में लगे हैं, इसका सर्वे कराया जाए।
बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्यमंत्री रे परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार व डीजीपी के एस द्विवेदी सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे।