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सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को लिखा पत्र- पूरे देश में अविलंब बैन कर दें पोर्न साइट्स

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में महिलाओं के साथ बढ़ रहीं अपराध की घटनाओं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और पूरे देश में पोर्न साइट्स पर बैन लगाने को कहा है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Mon, 16 Dec 2019 04:32 PM (IST)Updated: Tue, 17 Dec 2019 06:25 PM (IST)
सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को लिखा पत्र- पूरे देश में अविलंब बैन कर दें पोर्न साइट्स
सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को लिखा पत्र- पूरे देश में अविलंब बैन कर दें पोर्न साइट्स

पटना, जेएनएन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में बच्चियों और महिलाओं के साथ बढ रही घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उनसे पूरे देश में इंटरनेट पर उपलब्ध पोर्न साइट्स और अनुचित सामग्री पर अविलंब प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

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सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के साथ घटित सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद जघन्य तरीके से उनकी हत्या की विभिन्न घटनाओं ने पूरे देश के जनमानस को उद्वेलित किया है। इस तरह की घटनाएं देश के प्रायः सभी राज्यों में हो रही हैं जो अत्यंत दुःख और चिंता का विषय है। 

मुख्यमंत्री ने लिखा है कि इंटरनेट पर लोगों की असीमित पहुंच के कारण बड़ी संख्या में बच्चे और युवा अश्लील, हिंसक और अनुचित सामग्री को देख रहे हैं जो अवांछनीय है। इसके प्रभाव की वजह से भी कुछ मामलों में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। कई मामलों में दुष्कर्म की घटनाओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जा रहे हैं। विशेष रूप से बच्चों और कम उम्र के कुछ युवा के मस्तिष्क को इस तरह की सामग्री गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। 

इस तरह के कई मामलों में इस तरह की सामग्री का उपयोग ऐसे अपराधों के कारक के रूप में दृष्टिगत हुआ है। इसके अतिरिक्त ऐसी सामग्री के दीर्घकालीन उपयोग से कुछ लोगों की मानसिकता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है, जिससे अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तथा महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है।

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि यद्यपि इस संबंध में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कतिपय प्रावधान किए गए हैं, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में सरकार को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरे विचार से अभिव्यक्ति एवं विचारों की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह की अनुचित सामग्री की असीमित उपलब्धता उचित नहीं है तथा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हो रहे ऐसे अपराधों को खत्म करने के लिए प्रभावी कार्रवाई किया जाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने लिखा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता को भी कड़े निर्देश देने की जरूरत है। इसके साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस गंभीर विषय पर तत्काल विचार करते हुए इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी पोर्न साइट्स तथा अनुचित सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए शीघ्र समुचित कार्रवाई करने की कृपा करें।


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