सीएम नीतीश ने बिहार के किसानों की मानी मांग, लिया ये बड़ा फैसला

पटना, राज्य ब्यूरो । धान अधिप्राप्ति की समय सीमा 21 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar)  ने गुरुवार (28 जनवरी) को खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। धान अधिप्राप्ति की समय सीमा 31 जनवरी को खत्म हो रही थी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से किसानों की तरफ से यह मांग आ रही थी कि इसी वजह से अधिप्राप्ति की समय सीमा को बढ़ाया गया है।

जिलाधिकारी किसानों से करें मुलाकात

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई इच्छुक किसान अगर धान अधिप्राप्ति में रूचि रखता है तो उसे वंचित नहीं रखा जाए। धान अधिप्राप्ति के उपरांत किसानों का भुगतान यथाशीघ्र किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया ति सभी जिलाधिकारी क्षेत्र भ्रमण करें और किसानों से मिलकर वास्तविक स्थिति की जानकारी लें। इससे धान बेचने को इच्छुक  और बच गए किसानों को फायदा होगा। बचे हुए किसानों का आकलन व संबंधित क्षेत्र में धान की उपलब्धता का आकलन कराए जाने का भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग किसानों के हित में काम कर रहे हैं। किसानों और पैक्स के बीच बेहतर समन्वय के लिए पदाधिकारी सजग रहें। पैक्स और चावल मिलों की भंडारण क्षमता का आकलन कर  कर उसका विस्तार करें। जिन क्षेत्रों में अधिप्राप्ति कम हुई है उनका कारण पता करें। धान अधिप्राप्ति के बाद किसानों के भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए।

समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यह बताया कि जिलावार लक्ष्य के विरुद्ध किस तरह की उपलब्धि है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीएम समीक्षा बैठक से जुड़े थे। बैठक में ऊर्जा सह उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव दीपक कुमार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री करे सचिव अनुपम कुमार, विशेष कार्य अधिकारी गोपाल सिंह व कई अन्य आला अधिकारी मौजूद थे।