कैबिनेट के फैसले: धान खरीद के लिए साढ़े नौ हजार करोड़ की ऋण गारंटी

पटना, राज्य ब्यूरो । राज्य सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए राज्य में धान व सीएमआर खरीद के लिए साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये की ऋण गारंटी दी है। खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग को छह हजार करोड़ और सहकारिता विभाग को साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की गारंटी दी गई है। मंगलवार (22 दिंसबर) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 13 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्‍य

कैबिनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में धान व सीएमआर अधिप्राप्ति के लिए 23 नवंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक की मियाद तय की गई है। पूर्व में 30 लाख मीट्रिक टन धान प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित था जिसे बढ़ाकर 45 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह कार्य प्रदेश में सुगमता से हो सके और खाद्य एवं आपूर्ति निगम क्रियाशील पूंजी व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त कर सके इसके लिए खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग को छह हजार करोड़ रुपये की ऋण गारंटी दी गई है। वहीं इसी कार्य के लिए सहकारिता विभाग को 3500 करोड़ की गारंटी सरकार ने स्वीकृत की है। सहकारिता विभग राष्ट्रीय सहकारी निगम, नाबार्ड जैसी अन्य वित्तीय संस्थानों से इतना ऋण प्राप्त कर सकेगा।

पुरी (ओडिशा) में बनेगा बिहार का अतिथि गृह

पुरी (ओडिशा) के बालूखंड ग्राम के श्री जगन्नाथ इंक्लेव में बिहार को आवंटित 0.450 एकड़ जमीन पर बिहार सरकार अतिथि गृह बनाएगी। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने पूर्व से आवंटित इस जमीन पर अतिथि गृह निर्माण के लिए ओडिशा इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मनोनयन का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया। यही कंपनी अतिथि गृह का निर्माण करेगी।

सात मुंसिफ न्यायालयों के लिए 128 पद सृजित

मंत्रिमंडल ने न्यायमंडल गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, वैशाली एवं सुपौल के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय नीमचक बथानी, मनिहारी, फुलपरास, जयनगर, रजौली, महुआ, निर्मली के मुंसिफ न्यायालयों और त्रिवेणीगंज अवर न्यायाधीश न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के 128 अराजपत्रित पद सृजन का प्रस्ताव भी पास किया है।  

डोभी के ग्राम बहेरा में बनेगा पुलिस आउटपोस्ट

मंत्रिमंडल ने गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के डोभी में आने वाले ग्राम बहेरा में पुलिस आउपोस्ट गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। साथ ही इस ओपी के लिए 32 पद सृजन की मंजूरी भी दी है। इसके साथ ही पुल निर्माण निगम लि. के अधीन आइटी मैनेजर के एक पद सृजन की स्वीकृति भी मंत्रिमंडल ने दी है।

भवन निर्माण में 44 पदों का सृजन

मंत्रिमंडल ने भवन निर्माण विभाग में वास्तुविद सेवा संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों, कार्यालयों में पूर्व से स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए बेहद आवश्यक 44 पद सृजन की भी मंजूरी दी है।  

अन्य फैसले :

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लिए गए ऋण के विरूद्ध पांच जनवरी 2021 के पूर्व मूलधन मद में 1805 करोड़ और ब्याज के लिए 2602 करोड़ रुपये का बजट उपबंध करने के लिए मंत्रिमंडल ने आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की मंजूरी दी है।

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धमदाहा पूर्णिया के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सज्जाद हैदर को 2008 से सेवा से गायब रहने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है।

- दरभंगा भवन अवर प्रमंडल के सहायक अभियंता शहाबुर रहमान को पांच वर्ष से सेवा से गायब रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है।

- बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संशोधन नियमावली 2020 को मंत्रिमंडल की मंजूरी।

- लोकसभा, विधान सभा आम चुनाव व उप चुनाव में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों दिए जाने वाले अनुदान की घटनोत्तर स्वीकृति।

- बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली 2020 को मंजूरी।