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बिहार में मुखिया के पास किए नक्‍शे पर नहीं बना सकेंगे भवन, रेरा ने फिलहाल रोक दिया है निबंधन

मुखिया से पास नक्शे पर रेरा ने फिलहाल रोका निबंधन शहरी क्षेत्र के बाहर के प्रोजेक्ट के निबंधन और एक्सटेंशन पर फिलहाल रोक ग्रामीण इलाकों के प्रोजेक्ट को लेकर सरकार से मांगी गाइडलाइन कई प्रोजेक्‍ट पर मंडराने लगा है खतरा

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Tue, 27 Jul 2021 06:51 AM (IST)Updated: Tue, 27 Jul 2021 06:51 AM (IST)
बिहार में मुखिया के पास किए नक्‍शे पर नहीं बना सकेंगे भवन, रेरा ने फिलहाल रोक दिया है निबंधन
पटना के आसपास के कई प्रोजेक्‍ट पर भी पड़ेगा असर। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने शहर के बाहरी क्षेत्र में मुखिया के द्वारा पास नक्शे पर बनने वाले प्रोजेक्ट का निबंधन फिलहाल रोक दी है। शहर के प्लानिंग एरिया से बाहर के सभी प्रोजेक्ट के निबंधन और एक्सटेंशन को फिलहाल लंबित रखने का निर्णय लिया गया है। रेरा ने राज्य सरकार से प्लानिंग एरिया से बाहर के प्रोजेक्ट को लेकर गाइडलाइन मांगी है। रेरा के अधिकारियों ने बताया कि अपार्टमेंट या अन्य प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नक्शा पास होना जरूरी है।

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अभी शहरों के प्लानिंग एरिया के अंदर नक्शा पास करने की जवाबदेही निकायों के अधिकारियों के पास है, मगर इसके बाहर के क्षेत्र में नक्शा पास करने को लेकर कोई तय मानदंड नहीं है। ऐसे इलाकों में मुख्य तौर पर मुखिया ही नक्शा पास करते हैं। अमूमन, मुखिया के पास नक्शा पास करने को लेकर कोई आर्किटेक्ट या तकनीकी कर्मचारी नहीं होता। ऐसे में उनके द्वारा पास नक्शे पर प्रोजेक्ट का निबंधन फिलहाल रोक दिया गया है।

सरकार के निर्देश का इंतजार

रेरा के अधिकारियों का कहना है कि प्लानिंग एरिया के बाहर के प्रोजेक्ट को लेकर सरकार से दिशा-निर्देश मांगा गया है। एक सुझाव यह भी है कि जिला परिषद के जरिये यह काम हो या मुखिया को आर्किटेक्ट या इंजीनियर मुहैया कराया जाए, ताकि सही तरीके से नक्शा पास हो सके। नक्शे के आधार पर निर्माण हुआ या नहीं, इसकी मानीटङ्क्षरग भी जिला परिषद के द्वारा की जा सकेगी। सरकार के निर्णय के आधार पर ही प्लानिंग एरिया से बाहर के प्रोजेक्ट पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

90 प्रोजेक्ट प्लानिंग एरिया से बाहर

रेरा के सूत्रों के अनुसार, फिलहाल पटना महानगर प्राधिकार क्षेत्र समेत राज्य भर में ऐसे 90 प्रोजेक्ट हैं, जो प्लानिंग एरिया से बाहर हैं। इनके निबंधन के लिए आवेदन किया गया है, मगर सरकारी गाइडलाइन के इंतजार में इस काम को फिलहाल लंबित रखा गया है।


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