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बीएसएससी के 13120 पदों पर नियुक्ति में देरी के खिलाफ छात्रों ने की महाआंदोलन की घोषणा

वर्ष 2014 में निकाली गई 13120 पदों की नियुक्ति में हो रहे विलंब के खिलाफ छात्रों ने आगामी 23 सितंबर को महाआंदोलन की घोषणा की है। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा की नियुक्ति में विलंब को लेकर छात्रों में आक्रोश बना हुआ है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Thu, 16 Sep 2021 06:03 PM (IST)Updated: Thu, 16 Sep 2021 06:03 PM (IST)
बीएसएससी के 13120 पदों पर नियुक्ति में देरी के खिलाफ छात्रों ने की महाआंदोलन की घोषणा
बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा में नियुक्ति में देरी से छात्रों में आक्रोश है। सांकेतिक तस्वीर।

नलिनी रंजन, पटना: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा की नियुक्ति में विलंब को लेकर छात्रों में आक्रोश बना हुआ है। वर्ष 2014 में निकाली गई 13120 पदों की नियुक्ति में हो रहे विलंब के खिलाफ छात्रों ने आगामी 23 सितंबर को महाआंदोलन की घोषणा की है। आंदोलन की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि सात साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी बीएसएससी अपनी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को पूरी नहीं कर पाई है। इससे अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। राजेश, गोविंद, अमृता, रवि, रंजीत, प्रियंका पटेल, मीनू, शेखर, अभिजीत, वैभव, अनुज  आदि अभ्यर्थियों ने बताया कि लंबे समय बीतने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं होने से निराशा हो रही है। बार-बार मांग के बाद भी आयोग नहीं सुन रहा है। ऐसे में अब हमलोग 23 सितंबर को बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं।

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तनाव में है अभ्यर्थी, उम्र भी हो गई समाप्त

राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि 50 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी मानसिक रूप से दिन-रात तनावग्रसत रह रहे हैं। सैंकड़ों अभ्यर्थियों की नौकरी के लिए आवेदन करने की उम्र सीमा खत्म हो चुकी है। अब वह आगे किसी भी वैकेंसी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। दिलीप कुमार ने कहा कि बीएसएससी को संवेदनशील होना चाहिए था, लेकिन वह असंवेदनशील बना हुआ है और सुस्त एवं तानाशाही रवैया अपना रहा है।

दूर होगी पंचायत सचिव व कर्मचारी की कमी

इस नियुक्ति प्रक्रिया के दूरी होने से राज्य में पंचायत सचिव व राजस्व कर्मचारियों की कमी काफी हद तक कम होगी। इसमें लगभग चार हजार से अधिक पंचायत सचिव व तीन हजार से अधिक राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है। इसके अतिरिक्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पुलिस विभाग सहित कई विभागों में 13120 पदों पर नियुक्ति होनी है।


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