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बीपीएससी ने 66वीं और 67वीं परीक्षा को लेकर किए दो बड़े बदलाव, यहां देखें

बीपीएससी ने 66वीं और 67 परीक्षा को लेकर दो बड़े बदलाव किए हैं। 66वीं परीक्षा को लेकर पदों की संख्या घटाई गई है। वहीं 67वीं परीक्षा में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। 66वीं में ईख पदाधिकारी के दो पदों को घटा दिया गया है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Tue, 28 Dec 2021 07:44 PM (IST)Updated: Wed, 29 Dec 2021 12:41 PM (IST)
बीपीएससी ने 66वीं और 67वीं परीक्षा को लेकर किए दो बड़े बदलाव, यहां देखें
बीपीएससी ने 66वीं और 67वीं परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। सांकेतिक तस्वीर।

जागरण टीम, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने सोमवार को 66वीं और 67 परीक्षा को लेकर दो बड़े बदलाव किए हैं। 66वीं परीक्षा को लेकर पदों की संख्या घटाई गई है। वहीं 67वीं परीक्षा में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। 66वीं में ईख पदाधिकारी के दो पदों को घटा दिया गया है। वहीं 67वीं में गृह विभाग के चार पदों को जोड़ दिया गया है। इस संबंध में बीपीएससी ने नाटिफिकेशन जारी कर दिया है। 67वीं में पांचवीं बार पदों की संख्या बढ़ाई गई है। 

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67वीं परीक्षा में प्रोबेशन पदाधिकारी कारा के चार पदों को जोड़ दिया गया है। इस तरह से 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में रिक्तियों की कुल संख्या 798 में हो गई है। इसी तरह 66वीं में ईख पदाधिकारी के दो पदों को घटा दिया गया है। इस तरह से अब 66वीं से 689 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

इसके पहले बढ़ाई थीं 68 सीटें

इसके पहले 16 दिसंबर को बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 68 सीटें बढ़ा दी थीं। 66वीं मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अभ्यर्थी एग्जाम के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने भी इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। 66वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम जनवरी 2022 के पहले हफ्ते में आ सकता है। इसकी मुख्य परीक्षा का आयोजन इसी साल 29 जुलाई से 31 जुलाई तक पटना के कई केंद्रों पर किया गया था। एग्जाम के माध्यम से एक दर्जन से अधिक विभागों में 691 अधिकारियों की नियुक्ति होनी है। 

इन विभागों में होगी नियुक्ति

बीपीएससी 66वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा से गृह विभाग में पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग के विशेष शाखा में जिला समादेष्टा, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास सह आवास विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रम संसाधन विभाग में नियोजन पदाधिकारी-जिला नियोजन पदाधिकारी, गृह विभाग में बिहार प्रोबेशन सेवा, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय, गृह विभाग में काराधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग में राज्य कर सहायक आयुक्त, निर्वाचन विभाग में अवर निर्वाचन पदाधिकारी में नियुक्ति की जानी है। 


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