सुशील मोदी बोले- जो जिला परिषद के चुनाव में भाजपा को हरा नहीं पाए वो किसानों को कर रहे गुमराह
पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य है और अब तक दो लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। एनडीए ने 2008 में कृषि रोड मैप लागू किया जिससे देश में बिहार की स्थिति बेहतर हुई है।
राज्य ब्यूरो, पटना: पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य है और अब तक दो लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। एनडीए ने 2008 में कृषि रोड मैप लागू किया, जिससे देश में बिहार सब्जी उत्पादन में चौथे और फल उत्पादन में आठवें स्थान पर पहुंच गया। किसान हितैषी होने की वजह से 2005 और 2015 के बीच जहां बिहार की कृषि विकास दर 4.5 फीसद रही वहीं इस अवधि में पंजाब की कृषि विकास दर मात्र 1.6 फीसद रही। इसके साथ ही मोदी ने कृषि कानून पर एकबार फिर विपक्ष पर हमला किया है।
मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने धान खरीद को सुगम बनाने के लिए जमीन के कागज की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपये की वृद्धि भी कर दी है। अब किसान अपना धान 1868 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच सकेंगे। मोदी शुक्रवार को गया जिले के वजीरगंज में भाजपा किसान जागरूकता अभियान में बोल रहे थे।
बिचौलियों की जकड़न से दिलाई आजादी
उन्होंने कहा जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कोई भी ताकत न तो एमएसपी खत्म कर सकती है न ही कोई कॉरपोरेट घराना किसी किसान की जमीन पर कब्जा ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां लोकसभा और विधानसभा से लेकर जिला परिषद तक के चुनाव में भाजपा को पराजित नहीं कर पाती वे मिलकर नए कृषि कानून पर किसानों को गुमराह करने में लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार ने 2006 में कृषि बाजार समिति कानून को समाप्त कर किसानों को मंडी और बिचौलियों की जकड़न से आजादी दिलाई। बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने किसानों को मंडी से मुक्ति दिलाकर कहीं भी फसल बेचने के लिए बड़ा बाजार दिया।