पंचायती राज विभाग ने लगाई रोक, नगरपालिका में शामिल पंचायतों में नहीं बनेगा पंचायत सरकार भवन

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व व्यापक पैमाने पर नगर निकायों का गठन, पुनर्गठन किया गया। जिसकी वजह से कई पंचायतों का अस्तित्व करीब-करीब समाप्त हो गया। अब पंचायती राज विभाग ने नगर निकायों में शामिल हो चुकी या शामिल की जाने वाली ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विभाग ने अपने फैसले से जिलाधिकारियों को अवगत करा दिया है।

विभाग के आदेश के मुताबिक पूर्व में यदि किसी पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने की इजाजत दी गई और उस पंचायत का विलय या पुनर्गठन नगर निकाय में कर दिया गया है तो वैसी पंचायत में बनाए जाने वाले सरकार भवन पर तत्काल रोक लगा दें। बता दें कि राज्य की 315 ग्राम पंचायतों में से 262 का पूर्ण रूप से निकायों में विलय हो गया है, जबकि तीन हजार से कम आबादी वाली 53  ग्राम पंचायतों का भी अस्तित्व समाप्त हो चुका है। पंचायत सरकार भवन बनाने के मद में सरकार 1.14 करोड़ रुपये खर्च करती है। 2021-22 में में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए राशि जारी की जा चुकी है।