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Bihar Panchayat Chunav 2021: बिहार में तीन से चार चरणों में होगा पंचायत चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग के पास पंचायत चुनाव कराने के लिए अब समय बेहद कम है। 15 जून के पहले तक गांवों की सरकार के गठन के लिए अब मात्र दो महीने के भीतर ही आयोग को सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी जो संभव नहीं दिख रहा है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Fri, 16 Apr 2021 09:40 PM (IST)Updated: Fri, 16 Apr 2021 09:40 PM (IST)
Bihar Panchayat Chunav 2021: बिहार में तीन से चार चरणों में होगा पंचायत चुनाव
बिहार में पंचायत चुनाव कराने के लिए अब समय बेहद कम है। प्रतीकात्मक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य निर्वाचन आयोग के पास पंचायत चुनाव कराने के लिए अब समय बेहद कम है। 15 जून के पहले तक गांवों की सरकार के गठन के लिए अब मात्र दो महीने के भीतर ही आयोग को सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जो संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में पहले से निर्धारित नौ चरणों में चुनाव की अवधि को कम करना ही एकमात्र विकल्प है। ईवीएम के मॉडल मुद्दे पर आपसी सहमति बनाने के बाद अब आयोग की कोशिश है कि किसी भी तरीके से 15 जून के आसपास चुनाव करा लिए जाएं। संकेत है कि तीन से चार चरणों तक चुनाव कराया जा सकता है, ताकि वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़े।

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...तो अन्य विकल्पों की नहीं पड़ेगी जरूरत

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि 15 जून से पहले तक अगर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो अन्य विकल्पों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्वाचित संस्थाओं के पास अधिकार नहीं रहते हैं। ईवीएम मॉडल के मुद्दे पर दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग के साथ दो दिनों तक राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक के बाद अब पटना में कोरोना काल में सुरक्षित पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एवं तैयारियों पर विमर्श जारी है। आयोग के स्तर से ईवीएम की जरूरत का आकलन किया जा रहा है। दूसरे राज्यों से भी ईवीएम मंगाने की तैयारी है। बिहार में एक साथ छह पदों के लिए मतदान होने हैैं। दोनों आयोगों की बैठक के बाद इतना साफ है कि चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होने जा रहा है। ऐसे में करीब ढाई लाख से अधिक पदों पर मतदान के लिए सात से आठ लाख सिंगल पोस्ट कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की जरूरत पड़ेगी। प्रत्येक बूथ पर अलग-अलग छह पदों के लिए कंट्रोल यूनिट और बैलेट बॉक्स चाहिए। सूचना है कि भारत निर्वाचन आयोग से अधिकतम ढाई से तीन लाख ईवीएम उपलब्ध कराया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में तीन से चार चरणों में चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है।


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