बिहार सरकार ने योजनाओं के लाभार्थियों के हक में लिया बड़ा फैसला, खाते में पैसा जाने का बदला नियम

राज्य ब्यूरो, पटना: राज्य सरकार ने साइकिल, पोशाक के साथ अनाज योजना व इस जैसी दर्जनों योजनाओं के लाभार्थियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। लाभार्थियों को अब विभागों से पैसा डीबीटी नहीं होगा। राशि बैंक खाते में भेजने के लिए बकायदा अलग प्लेटफार्म होगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कामन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल गठन का फैसला लिया गया। सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थियों का कामन डाटाबेस तैयार करने के लिए आधार नंबर प्रमाणिक कामन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास, क्रियान्वयन तथा आगे की कार्रवाई करने के लिए वित्त विभाग को प्राधिकृत किया गया है। इस कवायद से राज्य के करीब दो करोड़ लोग सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। राज्य में सरकारी योजना के लाभार्थियों का एक कामन डाटा बेस भी तैयार हो जाएगा। आज की बैठक में 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। 

• - सरकार की योजना के लाभार्थियों के खाते में एक जगह से जाएगी लाभ की राशि
• - बनेगा कामन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल, दो करोड़ से अधिक होंगे लाभांवित
• - पुराने वाहन स्क्रैप में जाएंगे, नए वाहन पर 15 से 25 प्रतिशत तक की छूट
• - 28 हजार सरकारी स्कूल मे लगेंगे बेंच-डेस्क, 99.75 करोड़ रुपये स्वीकृत

बेंच डेस्क के लिए भी राशि जारी

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में 2803 प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच डेस्क नहीं हैं। बच्चे बेंच डेस्क पर बैठ पढ़ाई कर सके इसलिए बेंच डेस्क उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक निधि से 99.75 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने वैसे वाहन जो चलने लायक नहीं रह गए उन्हें स्क्रैप करने और उनके स्थान पर नए वाहन पर छूट की सुविधा भी देने का प्रस्ताव मंजूर किया। नए वाहन की खरीद पर 15 से 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी साथ ही राज्य में स्क्रैप पालिसी भी विकसित होगी।