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बिहार में 8.60 करोड़ लाभुकों को राशन वितरण के लिए सरकार ने कसी कमर, हर हफ्ते होगी समीक्षा

Bihar Public Distribution System बिहार सरकार की ओर से पीडीएस दुकानों से 8.60 करोड़ लाभुकों को अनाज दिलाने के लिए चुस्त-दुरुस्त इंतजाम किया जा रहा है। अनाज वितरण सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को जिलास्तर पर साप्ताहिक बैठक करने का निर्देश दिया गया है।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Wed, 28 Apr 2021 12:56 PM (IST)Updated: Wed, 28 Apr 2021 12:56 PM (IST)
बिहार में 8.60 करोड़ लाभुकों को राशन वितरण के लिए सरकार ने कसी कमर, हर हफ्ते होगी समीक्षा
कोरोना काल में राशन व्‍यवस्‍था को किया जा रहा दुरुस्‍त। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Public Distribution System: बिहार सरकार की ओर से पीडीएस दुकानों से 8.60 करोड़ लाभुकों को अनाज दिलाने के लिए चुस्त-दुरुस्त इंतजाम किया जा रहा है। अनाज वितरण सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को जिलास्तर पर साप्ताहिक बैठक करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही एसडीओ को शिकायत पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तरीय निगरानी समिति को भी लगाया गया है। राशन दुकानदारों की शिकायत पर सरकार ने प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव पहले ही कर दिया है। अब राशन उठाव के लिए अंगूठे के निशान की बजाय आंख की बायोमेट्रिक का इस्‍तेमाल किया जाएगा। यानी अब आंख को स्‍कैन कर लाभुक का सत्‍यापन किया जाएगा।

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शारीकि दूरी का ध्‍यान रखते हुए बांटना है  अनाज

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी एसडीओ एवं बीडीओ को आदेश दिया है कि कार्डधारकों के बीच अनाज बांटते समय शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जाए। एसडीओ अपने कार्य क्षेत्र के सभी बीडीओ से वैसे प्रवासी श्रमिकों की अंतिम सूची जल्द तैयार कराएं जिनका राशन कार्ड नहीं है।

राशन वितरण में गड़बड़ी हो तो करें शिकायत

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से सभी एसडीओ को एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि यदि निर्धारित समय पर डीलर दुकान पर उपस्थित न मिले तो उसपर कार्रवाई करें। यही निर्देश पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को भी देते हुए सचेत किया गया है।

7 एमओ व 9 एसआइ पर कार्रवाई का आदेश

सही तरीके से ड्यूटी नहीं करने वाले 7 एमओ (मार्केटिंग अफसर) और 9 एसआइ (सप्लाई इंस्पेक्टर) पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। ऐसे पदाधिकारियों पर आरोप है कि अनाज वितरण में मॉनीटङ्क्षरग में लापरवाही बरती है।

  • पौने नौ करोड़ लाभुकों को अनाज दिलाने को चुस्त-दुरुस्त इंतजाम

  • खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का आदेश

  • लाभुकों की शिकायत पर एसडीओ करेंगे कार्रवाई

  • जिला आपूॢत पदाधिकारियों को  साप्ताहिक बैठक करने का निर्देश

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