Bihar Logistics Policy: बिहार सरकार का उद्योग विभाग लॉजिस्टि‍क पॉलिसी लाने की तैयारी में जुटा

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Logistics Policy: कारोबारियों और विशेष रूप से निर्यातकों की सहूलियत को ध्यान में रख बिहार सरकार (Bihar Government) का उद्योग महकमा (Industry Department) अब लॉजिस्टक पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इस पॉलिसी में कई तरह की संरचनात्मक व्यवस्था को शामिल किया जाएगा। लॉजिस्टि‍क पॉलिसी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी क्षेत्र में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान में बिहार में इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। निजी क्षेत्र में बिहटा में एक इनलैंड कंटेनर डिपो शुरू किए जाने की कोशिश है पर यह अभी प्रक्रिया में ही है।

बिहार से होने वाले निर्यात में आधा से अधिक हिस्‍सा नेपाल का

बिहार में बंदरगाह नहीं होने की वजह से बिहार के उत्पादों का निर्यात बहुत नहीं है। मूल रूप से बिहार से होने वाले निर्यात में आधा से अधिक हिस्सा नेपाल का है। निर्यातकों को अपने उत्पाद इनलैंड कंटेनर डिपो तक लाना होगा। वहीं से उन्हें कस्टम क्लीयरेंस व अन्य सरकारी क्लीयरेंस उपलब्ध हो जाएगा।

चार से पांच इनलैंड कंटेनर डिपो बनाने की कोशिश

तय संख्या में इनलैंड कंटेनर डिपो में कस्टम के अधिकारियों की तैनाती रहेगी। इसके लिए डिपो के संचालक सरकार को भुगतान करेंगे। इनलैंड कंटेनर डिपो यह राशि निर्यातकों से लेगा। कोशिश यह हो रही है कि सूबे में निजी क्षेत्र में कम से कम चार-पांच इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना हो जाए।

कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी जोड़ने की तैयारी

लॉजिस्टक पॉलिसी के तहत कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार के इस उपक्रम के माध्यम से रेलवे में माल ढुलाई का काम होता है।

ई कॉमर्स कंपनियों को लॉजिस्टि‍क पार्क के लिए मदद

बिहार में अन्य राज्यों की तरह ई कॉमर्स का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ है। ई कॉमर्स के काम में लगी बड़ी कंपनियों को अपने उत्पाद की डिलेवरी बिहार के बाहर स्थित वेयर हाउस से करनी पड़ती है। ऐसे में उन्हें काफी समय लग जाता है और खर्च भी अधिक आता है। इसके लिए लॉजिस्टक पार्क शुरू किए जाने की योजना है। प्रस्तावित पॉलिसी में इसका भी प्रविधान किया जा रहा है।