पांच वर्षों में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर बिहार सरकार का खर्च हुआ दोगुना

पटना, राज्य ब्यूरो । महिला सशक्तिकरण पर चर्चा से पहले इस आंकड़े पर गौर करें। वर्ष 2012-13 में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कुल खर्च का 22.6 फीसद महिलाओं से जुड़ी योजनाओं व कार्यक्रम पर खर्च हो रहा था। यह खर्च 2017-18 में बढ़कर 44.2 फीसद हो गया। राज्य बजट के कुल खर्च में वर्ष 2012-13 में महिलाओं की हिस्सेदारी 10.0 फीसद थी जो 2017-18 में बढ़कर 12.9 फीसद हो गयी। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं में विशेष रूप से धनराशि का प्रबंध कर बिहार में महिला सशक्तिकरण की गति को रफ्तार देने की कोशिश की गयी। वहीं नए वर्ष में सरकार महिला उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं पर अपने को केंद्रित करेगी।

महिलाओं को सशक्त करने को ले कई विभागों को जोड़ा जा रहा

महिलाओं को सशक्त किए जाने को ले बिहार में चलने वाली योजनाएं किसी एक महकमे से संचालित नहीं हो रहीं। एक साथ कई महकमे को सरकार ने सशक्तिकरण के काम में जोड़ा हुआ है। महादलित समुदाय की महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का निर्माण और पोषण रणनीति के तहत मुख्यमंत्री नारी ज्योति कार्यक्रम को लाया गया है। कृषि क्षेत्र में महिला उत्पादक समूहों को गठित किया गया है। नवांकुर ग्राम उद्यम कार्यक्रम के तहत ग्रामीण नवांकुर महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देने और फिर उन्हें उद्यम चुनने का विकल्प करा सरकार सहायता करता है। जीविका समूह को विस्तारित किया गया है। सात निश्चय कार्यक्रम के तहत आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार कार्यक्रम शुरू हुआ और 2016 से ही सरकारी सेवाओं में नियुक्ति को ले महिलाओं के लिए 35 फीसद आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। समाज कल्याण, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग तो अपने बजट का पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सा महिलाओं पर खर्च करता है।

नए वित्तीय वर्ष में महिला उद्यमिता पर रहेगा फोकस

नए वित्तीय वर्ष में सरकार महिला सशक्तिकरण के तहत महिला उद्यमिता पर फोकस करेगी। इसके तहत उन्हें अधिकतम दस लाख रुपये अपना उद्यम स्थापित करने को ले सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में होंगे।