जिला परिषद की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराएंगे डीडीसी, 31 मई तक हर हाल में पूरा करना है टास्क
जिला परिषद की जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं कराने वाले ईओ नपेंगे पंचायती राज विभाग ने डीडीसी को थमाया टास्क अभियान चलाने का दिया निर्देश सरकार ने भू संपदा अभिलेख तैयार कर 15वें वित्त आयोग की राशि से चहारदिवारी कराने की सौंपी जिम्मेदारी
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Government Desicion: बिहार की सरकार ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों (ईओ) को बड़ा टास्क थमा दिया है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने शुक्रवार को सभी डीएम और ईओ को जिला परिषद के एक-एक इंच जमीन अतिक्रमण कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। शासन ने कहा है कि बाकायदा अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला परिषद की भू-संपदा का अभिलेख तैयार करें और अतिक्रमण मुक्त कराएं। इसके साथ जिला परिषद के अपने संसाधनों या 15वें वित्त आयोग के अनटाइड घटक की राशि से संपूर्ण भूमि की चहारदिवारी सुनिश्चित कराएं।
31 मई तक अतिक्रमण मुक्त कराने का दिया टास्क
सभी ईओ को कहा गया है कि जिला परिषद के अंगर्तत सारी भू संपदा की विस्तृत विवरणी भी तैयार कराएं। अहम यह है कि मीणा ने सभी डीडीसी को चेतावनी दी है कि 31 मई तक अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मॉनीटरिंग के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए हैं।
डीएम से मांगें प्रशासनिक सहयोग
पंचायती राज विभाग ने अतिक्रमण हटाने संबंधित अभियान के दौरान सभी डीडीसी को डीएम से प्रशासनिक सहयोग लेने का निर्देश दिया है। अतिक्रमण हटाने के बाद प्रत्येक प्लॉट का सर्वेक्षण कराकर अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित कराएं।
उप मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में उठा था मसला
बता दें कि गत दिनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान जिला परिषद की अरबों रुपये की जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया था। इसके बाद शासन पूरे मामले में को गंभीरता से लिया है। जिला परिषद की जमीन पर अतिक्रमण का मामला पूरे बिहार में है। कई जगह तो लोगों ने इस जमीन पर पक्का निर्माण तक कर लिया है। ऐसे में सरकार के फरमान से अतिक्रमणकारी परेशान हो गए हैं।