बिहार में लॉकडाउन में दर्ज मामलों को वापस ले सकती है सरकार, सदन में प्रभारी गृह मंत्री ने दिया आश्‍वासन

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Governement News: कोरोना काल में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन (Corona Lockdown) के दौरान उल्लंघन से जुड़े मामले वापस हो सकते हैं। बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Assembly) में शुक्रवार को गैर सरकारी संकल्प के जवाब में प्रभारी मंत्री बिजेंद्र यादव (Minister Bijendra Yadav) ने सदन को बताया कि गृह विभाग (Home Department) के पास मामला विचाराधीन है। भाजपा के आदित्य नारायण पांडेय ने गैर सरकारी संकल्प के जरिए प्रस्ताव किया था कि कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य के निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर हुए मुकदमों को वापस ले।

विधि विभाग से राय लेने के बाद हो सकता है फैसला

भाजपा के विधान पार्षद के सवाल पर प्रभारी गृह मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि इस संबंध में विधि विभाग और सभी डीएम से पत्राचार किया गया है। गृह विभाग के पास मामला विचाराधीन है। मंत्री के जवाब के बाद विधान पार्षद ने अपना गैर सरकारी संकल्प वापस ले लिया। माना जा रहा है कि विधि विभाग से राय लेने के बाद सरकार इस पर कोई निर्णय करेगी।

मुकदमे वापस हुए तो बड़ी आबादी को मिलेगी राहत

दरअसल, कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए लंबी अवधि तक लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने समय- समय पर दिशा-निर्देश जारी करते हुए कई तरह की गतिविधियां पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से जुड़े मुकदमें बड़ी संख्या में दर्ज हैं, पर संख्या स्पष्ट नहीं है। आदित्य नारायण पांडेय का कहना था कि ऐसे मुकदमों को सरकार वापस लेती है तो बड़ी आबादी को राहत मिलेगी।

शिक्षक से लेकर छात्रों तक पर दर्ज हुए थे मामले

बिहार में लॉकडाउन के उल्‍लंघन को लेकर शिक्षक से लेकर छात्र तक पर मामले दर्ज हुए थे। जहानाबाद जिले में तो एक निजी कोचिंग संचालक को लॉकडाउन में पढ़ाई कराने पर जेल की हवा खानी पड़ी थी। कई जगह बाइक चलाते पकड़े जाने पर छात्र भी पकड़े गए थे। इन मुकदमों की वजह से कोर्ट पर मामलों की सुनवाई का दबाव भी बढ़ा है।