बिहार: नीतीश सरकार का बड़ा फैसला-राज्य में नहीं लागू होगी डोमिसाइल नीति

पटना, जेएनएन। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को  राजद की मांग पर विधान सभा में राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। विपक्षी पार्टी राजद की मांग थी कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू हो, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है।

विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष के ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पहले से ही स्थानीय युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों में 60 फीसद आरक्षण दिया जा रहा है। इसे और बढ़ाने से बिहार के युवाओं को ही नुकसान होगा।  क्योंकि बड़ी संख्या में बिहारी देश के दूसरे राज्यों में हर साल नौकरियां प्राप्त करते हैं। दूसरे राज्यों के शिक्षण संस्थानों में भी पढ़ाई कर रहे हैं। विपक्ष ने बिहार सरकार की नौकरियों में सौ प्रतिशत स्थानीय आरक्षण लागू करने की मांग की थी।

बिहार में डोमिसाइल लागू करने को लेकर शुक्रवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड समेत दूसरे राज्यों में भी डोमिसाइल नीति लागू है। एेसे में बिहार सरकार को भी राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करनी चाहिये। उन्होंने जिक्र किया कि बिहार सरकार की डोमिसाइल नीति पर फैसले से बिहार के बेरोजगार युवाओं को काफी फायदा मिलेगा।

इससे पहले तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बिहार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। अवसर की कमी के कारण बिहार के युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने ‘बेरोजगारी हटाओ यात्रा’ के दौरान लोगों के बीच दिये गये अपने भाषण को ट्वीट करके राज्य सरकार से सवाल किया। 

तेजस्वी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा था कि विगत 15 सालों में एक सुई का भी कारखाना नहीं खुला है।बिहार में आखिर क्या कारण है कि यहां IT कंपनियाँ, IT पार्क, मैन्युफ़ैक्चरिंग यूनिट्स, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और औद्योगिक इकाइयां नहीं लग सकती?