बिहार में नल-जल योजना को लेकर बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए कई अहम निर्देश
हर-घर-नल का जल योजना अब बिहार लोक सेवाओं के अधिकार कानून में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश इससे एक निश्चित समय-सीमा के अंदर इस योजना से जुड़ी समस्या का समाधान होगा ऐसा नहीं होने पर संबंधित पर कार्रवाई का प्रविधान
पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार में हर-घर-नल का जल योजना को अब लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में शामिल किया जाएगा। मंगलवार को देर शाम हर-घर-नल योजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस आशय के निर्देश दिए। इसका फायदा यह होगा कि अब इस योजना से संबंधित समस्या का समाधान एक तय अवधि में संभव हो सकेगा। समाधान नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। हर-घर-नल का जल योजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि जिन वार्डों में इस योजना के तहत काम चल रहे हैं, उसे तेजी से पूरा करें। गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में योजना को पूरा करने की दिशा में विशेष पहल की जाए। योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का जमीनी मुआयना करें। सभी को स्वच्छ पेयजल हमेशा उपलब्ध हो इसके लिए मेंटेनेंस की व्यवस्था बनाए रखें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जलापूर्ति योजना की क्रियाशीलता की नियमित मानीटरिंग होनी चाहिए। नई तकनीक का प्रयोग कर सही सूचना का संकलन करें और लोगों की शिकायतों का समाधान शीघ्र करें। लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि पानी का दुरुपयोग नहीं करें। यह पर्याावरण के लिए भी नुकसानदायक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2009 में यात्रा के दौरान उन्होंने खगड़िया में स्नान और पानी पीने के क्रम में आर्सेनिक के प्रभाव को देखा था। आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रभावित वार्डों में काम को तेजी से पूरा करें क्योंकि इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। जिन वार्डों में योजना को पूरा किए जाने में समस्या हो रही है तो वहां स्थानीय लोगों का सहयोग लें। गया शहर में बचे हुए वार्डों के कार्य को तेजी से पूरा किया जाए।
समीक्षा बैठक में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी कि लगभग 99.06 प्रतिशत वार्डों में काम पूर्ण हो चुका है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने यह बताया कि उनके विभाग की देखरेख में इस योजना के तहत जो काम चल रहा है वह 97 फीसद तक पूरा हो चुका है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने बताया कि शहरी क्षेत्र के 88.55 प्रतिशत वार्डों में यह काम पूरा हो चुका है।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, चंचल कुमार, सचिव अनुपम कुमार और विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह मौजूद थे। वहीं वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण व विकास आयुक्त आमिर सुबहानी जुड़े हुए थे।