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बिहार में नए वाहन खरीदने पर टैक्‍स में बड़ी छूट, 17 हजार सैप जवानों की अनुबंध अवधि का विस्‍तार

Bihar Cabinet Decision बिहार सरकार ने 18 बड़े फैसले लिए हैं। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में हुई बैठक के दौरान नए वाहन खरीदने पर कर में छूट और सैप जवानों से जुड़े एक बड़े फैसले पर सरकार ने मुहर लगाई।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Fri, 28 Jan 2022 02:08 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 08:43 AM (IST)
बिहार में नए वाहन खरीदने पर टैक्‍स में बड़ी छूट, 17 हजार सैप जवानों की अनुबंध अवधि का विस्‍तार
बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार। फाइल फोटो

पटना, जागरण टीम। Bihar Cabinet Meeting: बिहार में मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। इस ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। कैबिनेट की इस बैठक में सभी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में 18 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला राज्य पुलिस में कार्यरत सैप यानी स्पेशल एक्जिलेरी पुलिस के 17 हजार जवानों से जुड़ा है। इन जवानों का अनुबंध एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है।

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इसके तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर टैक्स में 25 फीसद तक की छूट सरकार देगी। मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने  के 17000 जवानों की अनुबंध अवधि वर्ष 2021 -22 के लिए विस्तारित कर दी है। सैप में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जवानों को अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाता है। कैबिनेट के दूसरे महत्वपूर्ण फैसले में यह तय किया गया है कि गैर परिवहन वाहन को स्क्रैप किए जाने पर कर में 25 फीसद तक की छूट दी जाएगी, वही परिवहन वाहन को स्क्रैप करने पर टैक्स में 15% की छूट मिलेगी। सरकार के इन दो फैसलों से राज्य की बड़ी आबादी पर सीधा असर पड़ेगा।

आपको बता दें कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार पुराने वाहनों को हतोत्साहित कर रही है। सरकार की नीति है कि लोग पुराने वाहनों को स्क्रैप करते हुए नए वाहन खरीदें। 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कर में छूट का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। एक फैसले में सरकार ने पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया सत्तर घाट रोड के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों के लिए 4 अरब 48 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वीकृति दी है।


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