बिहार कैबिनेट फैसलेः आठ जिलों में बालू खनन को मंजूरी, इंजीनियरिंग कालेज में होगी शिक्षकों की नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार के आठ जिलों में जल्द ही बालू खनन का काम एक बार फिर शुरू होगा, जबकि आठ अन्य जिलों में खनन निगम के जरिए नए सिरे से टेंडर निकाल बालू घाटों की बंदोबस्ती होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आठ जिलों में 50 फीसद अतिरिक्त बंदोबस्त शुल्क लेकर बंदोबस्ती को अवधि विस्तार दे दिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के 26 इंजीनियर कालेजों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति भी दी है। पूर्व से 12 इंजीनियर कालेजों में यह पढ़ाई कराई जा रही है। 26 कालेजों में इस पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए प्रत्येक कालेज में शिक्षकों के 12-12 यानी कुल 312 पद सृजन की भी मंजूरी दी। 

आठ जिलों में 50 फीसद अतिरिक्त शुल्क के साथ बालू घाटों की बंदोबस्ती

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि 01 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक के लिए आठ जिलों में 50 फीसद अतिरिक्त शुल्क के साथ बालू घाटों की बंदोबस्ती का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। जहां 50 फीसद अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, वे जिले हैं : नवादा, अरवल, बांका, पश्चिम चंपारण, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर। 

आठ जिलों को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त वहां नए सिरे से होगी बंदोबस्ती

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आठ अन्य जिले जिनके लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है उन जिलों में खनन निगम के जरिए टेंडर निकाल नए सिरे से बालू घाटों की बंदोबस्ती होगी। ये जिले हैं : पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय। 

12 इंजीनियरिंग कालेज में शुरू होगी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई, 312 पद सृजित

मंत्रिमंडल ने 26 जिलों के इंजीनियरिंग कालेज में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कराने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। पूर्व से 12 इंजीनियरिंगग कालेजों में इस विषय की पढ़ाई हो रही है। प्रत्येक कालेज के लिए 12-12 शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। जिन 26 जिलों में पाठ्यक्रम की मंजूरी दी गई है, वे है : मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, जमुई, वैशाली, बांका, शेखपुरा, बक्सर, भोजपुर, शिवहर, नवादा, कैमूर, पश्चिम चंपारण, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, मुंगेर, जहानाबाद, मधुबनी, लखीसराय, खगडिय़ा, अरवल, सिवान, गोपालगंज व समस्तीपुर। 

दवाओं के दाम की निगरानी के लिए बनेगी मूल्य अनुश्रवण इकाई

स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने दवाओं के मूल्य निर्धारण और इसकी निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य मूल्य अनुश्रवण और संसाधन इकाई के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया है। इकाई का गठन सोसायटी व निबंधन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के प्रविधानों के तहत होगा। 

पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग के लिए बनेगा निदेशालय, 446 पद मंजूर

कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए प्रदेश स्तर पर कोई निदेशालय नहीं है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। अब मुख्यालय स्तर पर एक निदेशालय का गठन होगा साथ जिला स्तर पर भी निदेशालय बनेंगे। इसके लिए मंत्रिमंडल ने राज्य निदेशालय के लिए 26 और जिला में बनने वाले निदेशालयों के लिए 420 कुल 446 पद सृजन की मंजूरी दी है।