बिहार कैबिनेट ने 9 प्रस्‍तावों को दी अपनी मंजूरी, नालंदा ओपेन स्‍कूल व तिब्‍बी कॉलेज में 130 पदों का सृजन

पटना, जेएनएन। बिहार कैबिनेट (Bihar Cabinet) की बैठक मंगलवार को हुई। इसकी अध्‍यक्षता मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने की। बिहार कैबिनेट की इस बैठक में 9 प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। मिल रही प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नालंदा ओपन स्कूल के लिए कैबिनेट ने 100 पद सृजन को मंजूरी दी है। इसमें समग्र शिक्षा अभियान के लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर किये गये हैं। वहीं, तत्काल 40 करोड़ रुपये खर्च किये जा सकेंगे। इसके अलावा तिब्बी कॉलेज में 100 सीटों पर एडमिशन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कॉलेज में 30 पद सृजित भी किए गए हैं, जिन्‍हें जल्‍द ही भरा जाएगा। 

केंद्र ने नहीं दिया पैसा

कैबिनेट विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के वेतन का पैसा केंद्र सरकार को देना था। परन्तु केंद्र ने अब तक समग्र शिक्षा अभियान के तहत वेतन मद की राशि जारी नहीं की है। जिसके बाद सरकार ने राज्य योजना से 120 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि से तत्काल 40 करोड़ जारी भी होंगे। 

नालंदा खुला विवि और तिब्बी कॉलेज में पद सृजन

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर नालंदा खुला विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के आठ, सह प्राध्यापक के 28, सहायक प्राध्यापक के 54 एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ के 10 यानी कुल सौ पद सृजन का प्रस्ताव मंजूर किया है। साथ ही भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के न्यूनतम मापदंड के अनुसार तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना में स्नातक में 100 सीट और पांच विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 30 पदों के सृजन की मंजूरी दी है। 

हाईकोर्ट में नौ पद स्थायी किए गए

मंत्रिमंडल ने पटना हाईकोर्ट के कंप्यूटर कोषांग के लिए पूर्व से स्वीकृत विभिन्न श्रेणी के तकनीकी पद जो अस्थायी थे उन्हें स्थायी करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। 

छह अभियंताओं को सेवानिवृत्ति दी गई

मंत्रिमंडल ने भवन निर्माण विभाग में काम करने वाले 50 वर्ष से अधिक आयु के वैसे छह इंजीनियर जिनका प्रदर्शन बेहद खराब था उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है। इसके साथ ही विभाग के सहायक विद्युत अभियंता दीपक कुमार को बिना सूचना काम से गायब रहने अधिकारियों का आदेश नहीं मानने के आरोप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। इनके अलावा गोपालगंज के बिरौल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संजू प्रसाद को 2012 से लगातार सेवा से गायब रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त भी किया गया है। 

कार्यकारिणी गठन की नए सिरे से मंजूरी

मंत्रिमंडल ने बिहार संग्रहालय समिति जो कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अधीन सोसायटी निबंधन अधिनियम 1860 के अधीन निबंधित एक स्वायत्त शासी संस्थान है के उप निदेशक पुरावस्तु के दो पदों में से एक का कार्यपालक अभियंता के रूप में बदलाव किया है। इसके साथ ही संस्थान की कार्यकारिणी का गठन नए सिरे से करने की मंजूरी भी दी है। इसके अलावा सासाराम के कंचनपुर में 6.42 डिसमिल जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मुफ्त में देने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है।