बिहार कैबिनेट की बैठक में 43 बड़े फैसले, सभी घरों में लगाए जाएंगे बिजली के प्री-पेड मीटर

पटना [जेएनएन]। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में सोमवार को संपन्‍न बिहार कैबिनेट की बैठक में 43 बड़े फैसले लिए गए। लिए गए फैसलों की बात करें तो अब आपात काल में सभी विधायकों व विधान पार्षदों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। सभी घरों में बिजली के प्री-पेड मीटर लगाए जाने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक सहमति दी गई।
60 या इससे ऊपर के हर बुजुर्ग को पेंशन
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि पहले जिन बुजुर्ग का नाम बीपीएल में होता था उन्हें ही पेंशन देने के प्रावधान थे। अब सरकार ने इस शर्त को समाप्त कर दिया है। पिछले दिनों इसकी घोषणा बिहार विधानसभा में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। वृद्धावस्था पेंशन के तहत हर बुजुर्ग को चार सौ रुपये दिए जाते हैं, जबकि 80 या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों को पांच सौ रुपये दिए जाएंगे।
अगस्त से बुजुर्गो के खाते में जाएगी पेंशन
इस योजना के लिए मार्च से ही प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। आवेदन का सत्यापन, बैंक खाता खोलना और आधार से इन्हें लिंक करने का काम जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। अगस्त से राशि बुजुर्गों के बैंक खाते में सीधी जानी आरंभ हो जाएगी। प्रस्ताव स्वीकृत होने से प्रदेश के करीब तीस लाख बुजुर्गों को पेंशन की सुविधा मिल सकेगी।
मंत्रियों-विधायकों को इलाज के लिए एयर एंबुलेंस
कैबिनेट सूत्रों की माने तो मंत्रियों और विधायकों के बीमार पडऩे पर बेहतर इलाज के लिए राज्य के बाहर जाने की स्थिति में एयर एंबुलेंस की सुविधा की मांग काफी दिनों से हो रही थी। जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी। अब यदि मंत्री या विधायक बीमार होते हैं और राज्य के बाहर इलाज को जाना चाहते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से मुफ्त एयर एंबुलेंस की सुविधा दी जाएगी।
विकास और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा
मंत्रिमंडल ने विकास मित्रों को दिए जाने वाले मानदेय में भी वृद्धि की है। पूर्व में विकास मित्रों को मानदेय में 10 हजार रुपये मिलते थे जिसे बढ़ाकर 12500 रुपये कर दिया गया है। शिक्षा सेवक और तालिमी मरकज के शिक्षा सेवकों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। शिक्षा सेवक और तालिमी मरकज शिक्षा सेवकों को अब आठ हजार रुपये के स्थान पर 10 हजार रुपये मानदेय में दिए जाएंगे। इसी तरह सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के मानदेय को 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 25 फीसद की वृद्धि का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
पत्रकारों को पेंशन के रूप में मिलेंगे छह हजार
मंत्रिमंडल ने सड़कों के निर्माण के लिए 828 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। जबकि मगध विश्वविद्यालय के लिए 5 करोड़ और मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विवि के लिए 10 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार कृषि विवि सबौर को 15 करोड़ रुपये का अनुदान देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।  मंत्रिमंडल ने पत्रकार पेंशन नियमावली 2015 को रद करते हुए पेंशन नियमावली 2019 को मंजूरी दी है। इसके प्रभावी होने के बाद पत्रकारों को सेवानिवृत्त होने पर सरकार की ओर से छह हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। योजना के तहत पारिवारिक पेंशन के रूप में तीन हजार रुपये दिए जाएंगे।
नालंदा में आइटीआइ का प्रस्‍ताव स्‍वीकृत
मंत्रिमंडल ने नालंदा के सरमेरा में आइटीआइ की स्थापना का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजना के लिए नौ सौ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। एक अन्य प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने छठे राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
प्रीे-पेड बिजली मीटर पर सैद्धांतिक सहमति
मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी घरों में बिजली के प्री-पेड मीटर लगाए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी है। कैबिनेट सूत्रों ने बताया कि उर्जा विभाग ने सरकार को यह प्रस्ताव दिया था। प्री-पेड मीटर लगाने के बाद व्यक्ति अपनी सुविधा के मुताबिक इन्हें रिचार्ज कर सकेंगे और जितनी जरूरत उतनी बिजली का प्रयोग कर सकेंगे।