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Bihar Budget 2021: महिलाओं के नाम पर निबंधित तिपहिया, टैक्सी, मोटर, कैब पर टैक्स में 100% छूट

महिलाओं के नाम पर निबंधित तिपहिया टैक्सी मोटर कैब आदि को महिलाओं के द्वारा चलाए जाने पर वाहन कर में 100 फीसद छूट दी जाएगी। इसके अलावा निशक्तजनों को भी वाहन टैक्स से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Mon, 22 Feb 2021 07:39 PM (IST)Updated: Tue, 23 Feb 2021 09:51 AM (IST)
Bihar Budget 2021: महिलाओं के नाम पर निबंधित तिपहिया, टैक्सी, मोटर, कैब पर टैक्स में 100% छूट
महिलाओं के नाम पर निबंधित तिपहिया, टैक्सी, मोटर, कैब आदि पर 100 फीसद छूट दी जाएगी। प्रतीकात्मक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना: परिवहन विभाग ने गत वर्ष की तुलना में 31.25 फीसद अधिक राजस्व संग्रह किया है। महिलाओं के नाम पर निबंधित तिपहिया, टैक्सी, मोटर, कैब आदि को महिलाओं के द्वारा चलाए जाने पर वाहन कर में 100 फीसद छूट दी जाएगी। इसके अलावा नि:शक्तजनों को भी वाहन टैक्स से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। बैट्री और इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर कुल टैक्स में 50 फीसद की छूट दी जाएगी। विभाग का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 फीसद तक कमी लाना है।

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पटना में चार सीएनजी स्टेशन

प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभाग की ओर से पेट्रोल पंप एवं सर्विस सेंटर पर भी प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना की जा रही है। सभी जिलों में प्रदूषण जांच केंद्रों पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। पटना में चार सीएनजी ईंधन सेंटर की स्थापना की गई है। चलंत वाहन प्रदूषण जांच केंद्र का भी प्रावधान किया गया है। सीएनजी वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए 11 कंपनियों के विभिन्न उत्पाद मॉडल के निबंधन स्वीकृति की अनुमति दी गई है। सीएनजी किट के रेट्रोफीटमेंट के लिए 13 कंपनियों को अनुमति दी गई है। डीजल-पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया वाहनों को भी सीएनजी और बैट्री चालित वाहन से बदलने पर अनुदान राशि दी जा रही है। 

दो लाख 18 हजार 303 करोड़ का प्रावधान

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने सोमवार को बिहार कोरोना काल का पहला बजट पेश कर दिया। नीतीश कुमार सरकार के 16वें बजट में दो लाख 18 हजार 303 करोड़ का प्रावधान किया है। इस बार बजट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना (पार्ट 2) के लिए भी 4671 करोड़ का आवंटन किया गया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व उद्योग समेत कई क्षेत्रों में बड़े प्रावधान किए गए हैं। साथ ही महिलाओं व युवाओं को प्राथमिकता में रखा गया है। 


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