Bihar Budget 2021: सभी प्रमंडलों में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, 38 शहरों में बस स्टैंड
बेगूसराय भागलपुर आरा बक्सर छपरा व हाजीपुर में भी रिवर फ्रंट परियोजना शुरू की जाएगी। शहरों में जलजमाव से निजात पाने के लिए 450 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। नमामि गंगे के तहत 5684 करोड़ की योजना स्वीकृत ।
पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य के सभी प्रमंडलों में नगर विकास के अंतर्गत अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाने की भी योजना है। इसके अलावा राज्य में कुल 38 बस स्टैंड निर्माण की योजना स्वीकृत है, जिसमें से 28 बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। चार बस स्टैंड का निर्माण कार्य प्रगति पर है जबकि शेष छह जिलों में योजना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की चुकी है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों बस अड्डे, बाजार, धार्मिक स्थल व निगम के कार्यालयों के आसपास जन सुविधा केंद्र का निर्माण कराया जाएगा।
जलजमाव से निजात को स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम
नगर विकास एवं आवास विभाग जलजमाव से निजात के लिए शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था करेगा। इसके लिए बजट में करीब 450 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत कई प्रमुख शहर शामिल हैं।
इसके अलावा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 5328 करोड़ की कुल 30 सिवरेज योजनाएं स्वीकृत हैं। एसटीपी एवं सिवेज नेटवर्क परियोजना द्वारा अब तक 15 योजनाएं, घाट सौंदर्यीकरण की दो योजनाएं एवं रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की एक योजना स्वीकृत की गई है। पटना के अलावा बेगूसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा, हाजीपुर आदि में भी रिवर फ्रंट योजना शुरू की जाएगी।
65 निकायों में 100 फीसद स्ट्रीट लाइट
राज्य के 106 नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें से 65 नगर निकायों में शत फीसद स्ट्रीट लाइट लगाया जा चुका है।
21 निकायों में जलापूर्ति योजना
राज्य के हाजीपुर, बक्सर, छपरा, जहानाबाद, बगहा, मोतिहारी, सिवान, औरंगाबाद, पूर्णिया, सासाराम, कटिहार, बेगूसराय, किशनगंज, बिहारशरीफ, आरा, दरभंगा, जमालपुर, सहरसा, बेतिया, डेहरी और मुंगेर में 2237 करोड़ की लागत से 36 जलापूर्ति योजना चल रही है।
सभी तालाबों पर सीढ़ी घाट का निर्माण
छठ पूजा को देखते हुए सभी प्रमुख सार्वजनिक तालाबों एवं नदियों के घाटों पर सीढ़ी घाट का निर्माण। कपड़े बदलने के लिए भी अलग से होगी व्यवस्था। बिहार के सभी शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करने का भी लक्ष्य है।