Bihar Budget 2021: रोजगार निर्माण: शिक्षा और रोजगार सृजन में बिहार लिखेगा नई इबारत

पटना, दीनानाथ साहनी । रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर रही नीतीश सरकार ने बजट में युवाओं के प्रशिक्षण और बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के कई प्रावधान किये हैं। अब वह दिन दूर नहीं, जब देश के विकसित प्रदेशों के मुकाबले बिहार भी स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ खड़ा हो सकेगा। फिलहाल इसकी जमीन तैयार हो गई है। युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार सृजन के बुनियादी ढांचे का मजबूत विकास और बदलाव की दिशा में बजट में कारगर पहल की गई है।

इन सेक्‍टर में होगा रोजगार सृजन

नीतीश सरकार ने रोजगार निर्माण के लिए उन हर सेक्टर को मजबूती देने पर जोर दिया है जहां रोजगार सृजन की उम्मीद है। कृषि, उद्योग, पशुपालन व मत्स्य संसाधन, पंचायती राज, ग्रामीण व शहरी विकास, पर्यटन, शिक्षा, तकनीकी एवं निर्माण समेत अन्य सेक्टर में सिर्फ रोजगार सृजन ही नहीं किए जाएंगे बल्कि इसके लिए संबंधित सेक्टर में पूर्व के संचालित संस्थानों में बुनियादी जरूरतों को मजबूज किया जाएगा बल्कि ऐसे नए संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे जो युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के लिए तैयार करने में योगदान करे। इसलिए संबंधित सेक्टर के लिए अब तक खर्च होने वाली सबसे अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। पैसा राज्य के हितों और प्राथमिकता के आधार पर होने वाले रिसर्च और इनोवेशन पर भी खर्च होंगे। इसके साथ ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की तर्ज पर स्टेट रिसर्च इंस्टीच्यूट के गठन का भी पूरा रोडमैप तैयार कर लिया गया है जो इसी साल से अस्तित्व में आ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए मनरेगा को ज्यादा मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।

स्‍वरोजगार पर भी जोर

प्रदेश के सभी युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, शोध और रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए बजट में बड़े सुधार का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही बजट में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर निर्मित करने से लेकर युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने तक कई प्रावधान किये गए हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली 'स्टार्ट अप' कंपनियों के लिए भी सुविधाएं देने की घोषणा की गई है।

स्किल व उद्यमिता विभाग का गठन शीघ्र

सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में युवाओं के साथ-साथ महिलाओं को भी सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए स्किल व उद्यमिता विभाग का गठन भी शीघ्र होगा। खासकर नौकरी-पेशा कर रहे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को भी सशक्त बनाकर खड़ा करने पर फोकस है। इसके लिए हर जिले में महिला उद्यमिता जैसी स्कीम पर तेजी से अमल करने पर जोर है।

हर जिले में मेगा स्किल सेंटर और हर प्रमंडल में टूल रूम

उद्योग सेक्टर की मांग के अनुरुप युवाओं को रोजगार के लिए कैसे तैयार किया जाए, इसे ध्यान में रखते हुए हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, हर प्रमंडल में टूल रूम स्थापित करने का प्रावधान बजट में किया गया है। इसी तरह सभी सरकारी पॉलिटेक्निक एवं आइटीआइ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तैयार किया जाएगा। जबकि इंजीनियङ्क्षरग करने वाले छात्रों के लिए बजट ने रोजगार के लिए नया अवसर उपलब्ध कराया है। इसके लिए सभी स्थानीय निकायों में नए इंजीनियरों को एक साल का इंटर्नशीप करने का अवसर मिलेगा। नामचीन एजेंसियां आधारभूत संरचनाओं के रखरखाव की जरूरत को देखते हुए युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण की योजना तैयार