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बिहार के 39 डिग्री कालेजों को 82 करोड़ रुपये अनुदान की मंजूरी, एक हफ्ते में हो जाएगा भुगतान

बिहार सरकार ने 39 संबद्ध डिग्री कालेजों को 82 करोड़ रुपये अनुदान की मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने शर्त शिथिल कर स्वीकृति दी है। अगले सप्ताह तक विश्वविद्यालयों के माध्यम से संबंधित कालेजों को उनके बैंक खाते में राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sun, 10 Oct 2021 12:55 PM (IST)Updated: Sun, 10 Oct 2021 12:55 PM (IST)
बिहार के 39 डिग्री कालेजों को 82 करोड़ रुपये अनुदान की मंजूरी, एक हफ्ते में हो जाएगा भुगतान
बिहार में संबद्ध डिग्री कालेजों के लिए अनुदान जारी। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार सरकार ने 39 संबद्ध डिग्री कालेजों को 82 करोड़ रुपये अनुदान की मंजूरी दी है। यह राशि शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने शर्त शिथिल कर राशि मुहैया कराने की स्वीकृति दी है। अगले सप्ताह तक विश्सवविद्यालयों के माध्यम से संबंधित कालेजों को उनके बैंक खाते में राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

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शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने बताया कि स्नातक शैक्षिक सत्र 2009-12 और  2010-13 में उसके छात्र-छात्राओं के श्रेणीवार परीक्षाफल के आधार पर अनुदान देने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। मंत्रिपरिषद से 247 करोड़ की मंजूरी के बाद सचिव ने राशि की निकासी से संबंधित शर्त को शिथिल करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था।

वेतन मद में ही किया जाएगा राशि का भुगतान

वित्‍त विभाग की सहमति से 247 करोड़ रुपये में से तत्काल 82 करोड़ रुपये की राशि जारी होगी। डिग्री कॉलेजों द्वारा तय प्रावधानों के तहत इस राशि का भुगतान शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन मद में ही किया जाना है। यह राशि अन्य किसी भी मद में खर्च नहीं की जा सकेगी। डिग्री कालेजों को उसके छात्र-छात्राओं के स्नातक परीक्षा के श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान देने की व्यवस्था है।

  • 39 संबद्ध डिग्री कालेजों को 82 करोड़ रुपये अनुदान की मंजूरी
  • शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त  विभाग ने शर्त शिथिल कर दी स्वीकृति
  • सप्ताह भर में कालेजों के बैंक खाते में डीबीटी से उपलब्ध होगी राशि

रिजल्‍ट के आधार पर होता है अनुदान का निर्धारण

रिजल्ट के आधार पर डिग्री कालेजों द्वारा अनुदान के दावे का प्रस्ताव संबंधित विश्वविद्यालय को  सौंपा जाता है। प्रस्ताव की जांच के बाद विश्वविद्यालय द्वारा उसे राज्य सरकार को सौंपा जाता है। उसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा संबंधित डिग्री कालेजों की अनुदान राशि संबंधित विश्वविद्यालय को जारी की जाती है। इससे पहले दो चरण में 120 संबद्ध डिग्री कालेजों को स्नातक शैक्षिक सत्र 2009-12 एवं 2010-13 में उसके छात्र-छात्राओं के श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान राशि मिल चुकी है।


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