तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले एससी-एसटी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत

पटना [जेएनएन]। सरकार ने राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति के लिए 39.15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। राशि 2015-16 मार्च तक नामांकित एवं अध्ययनरत छात्रों के नामांकन शुल्क एवं दूसरे अनिवार्य मद के लिए स्वीकृत की गई है। प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने विधानमंडल में पेश किए जाने वाले तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्ताव को भी अपना अनुमोदन दे दिया है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत निर्धारित मापदंड के आधार पर 2015-16 तक नामांकित विद्यार्थियों के नामांकन एवं अन्य शुल्क की राशि राज्य सरकार की देनदारी थी। जिसे अब स्वीकृत किया गया है। राशि डायरेक्टर बेनीफिट ट्रंासफर (डीबीटी) के जरिए छात्रों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना से तकरीबन 24 हजार छात्र लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमंडल ने भूमि बैंक परियोजना के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण को राजगीर अंचल के मौजा नेकपुर में 1.11 एकड़ गैर मजरूआ जमीन 17.48 लाख रुपये के भुगतान पर हस्तांरित करने की मंजूरी भी दी है। बैठक में किशनगंज जिले के मौजा पांचगाछी में तीन एकड़ जमीन 27 लाख रुपये के भुगतान पर गृह मंत्रालय को देने की मंजूरी भी दी गई। इस जमीन पर मंत्रालय एसएसबी बॉर्डर आउट पोस्ट का निर्माण करेगा।

मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध पर नियोजित 52 सहायक प्राध्यापकों को एक वर्ष का अवधि विस्तार भी स्वीकृत किया है। राजकीय अतिथिशाला के अधीक्षक कृष्ण कुमार यादव का 28 फरवरी 2019 तक का अवधि विस्तार भी स्वीकृत किया है।