बिहारः 18 से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन खरीद को 4165 करोड़ मंजूर, संविदा डॉक्टर किए जाएंगे नियुक्त

राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार में 18 से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सिनेशन के लिए पर्याप्त संख्या में टीकों जी खरीद के लिए सरकार ने 4165.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि से तत्काल एक हजार रुपये वैक्सीन की खरीद में खर्च किये जा सकेंगे। इसके साथ ही राज्य में डॉक्टरों की कमी और कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते नए केस को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संविदा पर एक हजार डॉक्टरों की नियुक्ति भी होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसले लिए गए। बैठक में 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी आज सार्वजनिक की। मुख्य सचिव अरुण कुमार के निधन की सूचना प्राप्त होने के बाद बैठक की आधिकारिक जानकारी शुक्रवार को रोकने का फैसला लिया गया था। 

आश्रितों को पारिवारिक पेंशन

 

कैबिनेट विभाग से आज मिली जानकारी के अनुसार 18 प्लस की आबादी को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए राज्य मद से वैक्सीन खरीद के लिए 4165.5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने राज्य के नौ मेडिकल कॉलेज अस्पताल और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में  20 केएल क्षमता के क्रायोजेनिक टैंक की स्थापना का फैसला लिया। टैंक की स्थापना लिंडे इंडिया लिमिटेड से 90.50  करोड़ की लागत पर कराई जाएगी। एक अन्य फैसले में सरकार ने कोविड संक्रमण से कर्तव्य के दौरान मृत होने वाले सरकारी सेवकों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श करने के बाद मंत्रिमंडल ने ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को भी मंजूरी दे दी।

अन्य फैसले : 

* अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय के ऑन लाइन डाटा संग्रहण व उनके विश्लेषण के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर का 22.95 लाख की लागत पर चयन करने की अनुमति।

* गन्ना ढुलाई व परिवहन नीति को मंजूरी।

* बेगूसराय न्याय अनुमंडल के मंझौल अनुमंडल न्यायालय के लिए अपर जिला व सत्र न्यायधीश का एक पद सृजन की मंजूरी।

* गया, कटिहार, मधुबनी, सुपौल, वैशाली के अंतर्गत नीमचक बथानी, मनिहारी, फुलपरास, जयनगर, रजौली, त्रिवेणीगंज, निर्मली व महुआ अनुमंडल न्यायलय में सब और मुंसिफ के एक-एक पद यानी 16 पद सृजन का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।