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बिहार के 16 लाख किसानों ने मांगी सरकार से मदद, बाढ़ में तबाह हो गई थी इन सभी की फसल

Bihar Farmers News बिहार में खरीफ कृषि इनपुट के लिए 15.85 लाख किसानों ने दी अर्जी बाढ़ में तबाह हो गई थी जिनकी फसल सरकार कर रही सभी आवेदनों में किए गए दावों का सत्‍यापन सही पाये जाने पर मिलेगी मदद

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Fri, 01 Jan 2021 07:48 AM (IST)Updated: Fri, 01 Jan 2021 07:48 AM (IST)
बिहार के 16 लाख किसानों ने मांगी सरकार से मदद, बाढ़ में तबाह हो गई थी इन सभी की फसल
बिहार के किसानों ने सरकार से मांगी मदद। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार के बाढ़ प्रभावित 17 जिलों के 15.85 लाख किसानों ने सरकार को कृषि इनपुट सब्सिडी की अर्जी दी है। इसी तरह कृषि यांत्रीकरण योजना में सब्सिडी के लिए 37,877 अर्जियां आई हैं। कृषि विभाग बाढ़ प्रभावित 3251 पंचायतों में सत्यापन करा रहा है। इसके बाद किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। फसल चक्र खरीफ 2020 में अत्यधिक वर्षा के कारण 17 जिलों के 206 प्रखंड की 3251 पंचायतों में फसल बर्बाद हो गया था। कहीं बह गया था तो कहीं जलजमाव के कारण फसलें नष्ट हो गई थी।

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23 दिसंबर तक सरकार ने मांगे थे आवेदन, अब हो रहा दावों का सत्‍यापन

सरकार ने किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 23 दिसंबर तक कृषि इनपुट अनुदान के लिये आनलाइन आवेदन मांगा था। अब कृषि विभाग का अमला अर्जियों के सत्यापन में जुटा है। बता दें कि किसान को नुकसान के आधार अधिकतम 36 हजार और  न्यूनतम एक हजार रुपये कृषि इनपुट सब्सिडी सरकार देगी। सरकार कृषि इनपुट अनुदान के तहत असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 68,00 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी देती है।

बागवानी के लिए 18 हजार रुपये अनुदान दे रही सरकार

सरकार की योजना में शाश्वत फसल (बागवानी) के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर रुपये का अनुदान का प्रावधान है। किसी किसान के पास जमीन कितनी भी हो अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र के लिए दिया जाता है। उधर, कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने गत दिनों सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक और सभी जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ कृषि इनपुट सब्सिडी वितरण की समीक्षा की। इस दौरान निदेशक ने बैठक में शामिल अधिकारियों से कहा कि आवेदन का सत्यापन का कार्य तेजी से सुनिश्चित कराएं।

बिहार के ये जिले हुए थे प्रभावित

पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सिवान, सारण, वैशाली, गोपालगंज, मधेपुरा, भागलपुर, खगडिय़ा और सहरसा जिले के किसानों को अर्जी दी है।


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