निजी विद्यालय को खोलने व आरटीई का बकाया राशि शीघ्र निर्गत करने की मांग

जासं, नवादा : बिहार पब्लिक स्कूल एवं चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जिला इकाई नवादा की बैठक शनिवार को जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल नवीन नगर नवादा में हुई। जिसमें लगभग एक सौ विद्यालय के संचालक एवं प्राचार्य शामिल हुए। मुख्य अतिथि एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीके सिंह एवं सचिव प्रेम रंजन उपस्थित थे। बैठक में निजी विद्यालयों की समस्याओं पर चर्चा की गई। विद्यालय संचालकों ने समस्याएं रखते हुए एक स्वर से सरकार से विद्यालय खोलने की मांग की। सभी ने कहा कि जब महाराष्ट्र में विद्यालय खुल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? सैकड़ों निजी विद्यालय बंद के कगार पर है। विद्यालयों संचालकों और शिक्षकों के बीच भुखमरी की स्थिति है। पढ़ाई बंद होने से लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य खतरे में है। अभिभावक भी चाहते हैं कि विद्यालय खुले। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के हित को देखते हुए विद्यालय का खोला जाना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डीके सिंह ने कहा कि हम सभी कुछ दिन सरकार के रवैया को देखते हैं, अगर विद्यालय नहीं खोला गया तो लड़ाई लड़ेंगे। हजारों विद्यालयों को बंद होते उनके शिक्षकों को बेरोजगार होते और बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होते मैं देख नहीं सकता। सचिव प्रेम रंजन ने कहा कि आरटीई के तहत अबतक का बकाया राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। अभी मात्र 17-18 सत्र की राशि भुगतान की बात शिक्षा विभाग के द्वारा कही जा रही है, जबकि कई वर्ष बीत गया है। बार-बार केवल बच्चों की सूची मांगी जाती है। जबकि कई बार सूची शिक्षा विभाग को जमा किया गया है। यह सब परेशान करने के लिए किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष तुलसी दयाल ने कहा कि आरटीई के तहत बकाया राशि जो अब तक है वह सभी का भुगतान किया जाए और निजी विद्यालयों में सेंटर बनाकर बच्चों के पढ़ाई का नुकसान नहीं किया जाय। संरक्षक डा. अनुज सिंह ने कहा कि जल्द से जल्द विद्यालय को खोला जाए और आरटीई के तहत बकाया राशि का भुगतान किया जाए। आरपी साहू ने कहा कि बहुत ही आवश्यक है कि हम सभी जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर अपनी समस्याओं को रखें और राशि की शीघ्र भुगतान की मांग करें। बैठक में ईडन गार्डन के निदेशक प्रमोद कुमार, माडल रेजिडेंशियल के राम चंद्र सोनी, संतवाणी के संजय कुमार ,रेजिडेंशियल जीवन ज्योति के नौसे जी, अभिमन्यु कुमार, अखिलेश कुमार, मथुरा प्रसाद आदि न अपनी बातें रखी। निर्णय लिया गया कि एक ज्ञापन जिलाधिकारी एवं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को दिया जाए।