Indian Railways News : रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए चल रही यह तैयारी, व्यवस्था में होगा यह बदलाव
Indian Railways News पूर्व मध्य रेलवे ने शुरू की अभियान चलाने की कवायद। हाजीपुर से समस्तीपुर तक रेलवे की जमीन पर रह रहे अवैध तरीके से लोग।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। Indian Railways News : रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रहनेवालों पर डंडा चलेगा। झुग्गी-झोपडिय़ों और पक्के मकान से जमीन मुक्त कराई जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे ने इसके लिए अभियान चलाने की कवायद शुरू कर दी है। हाजीपुर से समस्तीपुर तक रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से लोग झुग्गी-झोपडिय़ां बनाकर रह रहे हैं।
झुग्गी-झोपडिय़ों को हटाने का आदेश
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेललाइन के आसपास झुग्गी-झोपडिय़ों मे रहनेवालों को हटाने का आदेश दिया है। इसके आलोक में सोनपुर मंडल भी रेलवे की जमीन में अवैध से रहनेवालों को हटाने के लिए रणनीति तैयार करने में जुट गया है। पूर्व मध्य रेलवे ने सोनपुर मंडल को जमीन से अवैध कब्जे और रेल पटरियों से कूड़ा-कचरा हटाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे लाइन को चकाचक करने की योजना है। लोगों को भी कूड़ा-कचरा लाइन पर नहीं फेंकने की हिदायत दी जा रही है।
110 किमी रेल लाइन के कई स्टेशनों के पास है अवैध कब्जा
हाजीपुर से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर रेलखंड यानी 110 किलोमीटर की रेललाइन के किनारे कई स्टेशनों के पास रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा है। 30 से 40 सालों से लोग यहां रह रहे हैं। दो साल पहले पूर्व डीआरएम मनोज कुमार अग्रवाल के कार्यकाल में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रहनेवालों को हटाने के लिए मुहिम छेड़ी गई थी। इसमें रामदयालु नगर, भगवानपुर, तुर्की, कुढऩी सराय, मुजफ्फरपुर में और करपुरीग्राम स्टेशन से सटी रेलवे की जमीन खाली कराई गई थी। सर्वे के बाद अधिकारियों ने जमीन खाली होने की रिपोर्ट भी भेजी गई थी। इसके बाद इस जमीन पर विकास के लिए योजना भी बनाई गई, लेकिन काफी दिन बीतने पर वह ठंडे बस्ते में चली गई।
घर नहीं होने पर रेलवे की जमीन पर बना ली झोपड़ी
रेलवे किनारे अवैध रूप से रहने वाले रामकिशोर साह और हरिनारायण ने कहा कि 15 साल पहले घर नहीं होने पर रेलवे की जमीन में झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। धीरे-धीरे यहां लोग आते गए और बसने लगे। कई बार नोटिस मिला। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि कोर्ट का कोई आदेश नहीं मिला है। रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रहनेवालों को हटाकर वहां विकास की योजना है। पटरियों के किनारे साफ-सफाई के निर्देश दिए गए हैं।