राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के दावेदार पंचायतों की राज्य स्तरीय टीम करेगी जांच
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत दीन दयाल उपाघ्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार व बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए जिलों से नामांकन प्राप्त हुआ है।
मुजफ्फरपुर, जासं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत जिलों से प्राप्त नामांकन की जांच के लिए राज्य स्तरीय सत्यापन दल के द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर पता किया जाएगा। इसको लेकर पंचायती राज विभाग के निदेशक ने पत्र जारी किया है। जिसमें कहा है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत दीन दयाल उपाघ्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार व बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए जिलों से नामांकन प्राप्त हुआ है।
पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों से प्राप्त नामांकन प्रस्ताव के तथ्यपरक होने की जांच के लिए राज्य स्तरीय दल के द्वारा क्षेत्रों का भ्रमण किया जाएगा। साथ ही अवार्ड पोर्टल पर मंतव्य अंकित किया जाएगा। निदेशक के द्वारा पत्र में कहा गया है कि नामांकन तथ्यपरक होने की जांच किए जाने के लिए क्षेत्र सत्यापन का कार्य के लिए टीम का गठन किया गया है। क्षेत्र सत्यापन का कार्य में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा भी सहयोग किया जाएगा। सत्यापन किए जाने वाले पंचायती राज संस्थाओं के सामने अंकित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा उक्त कार्य में समन्वयन एवं सहयोग प्रदान किया जाएगा।
क्षेत्र सत्यापन के कार्य में राज्य पंचायत संसाधन केंद्र के मुख्यालय व क्षेत्रीय कर्मियों के द्वारा तकनीकी सहयाेग भी प्रदान किया जाएगा। इस दौरान पुरस्कार के लिए नामांकन करने वाले पंचायती राज संस्थाएं नामांकन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित समस्त कागजात एवं अभिलेख की अभिप्रमाणित छायाप्रति राज्य स्तरीय दल को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सत्यापन के दौरान किसी बिंदु पर उनसे जानकारी मांगी जाएगी तो दल को उपलब्ध कराया जाएगा। निदेशक ने कहा कि सत्यापन का कार्य ससमय निष्पादित किया जाएगा। साथ ही जो दल राज्य स्तरीय जिले में जाएंगे उनके लिए अतिथि गृह में आवासन की व्यवस्था की जाएगी। निदेशक ने इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।