पश्चिम चंपारण में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति में इस वजह से मझौलिया प्रखंड में फिसड्डी
वरीय अधिकारियों के आदेश के बाद भी लाभुकों को नहीं दी गई आवास योजना की राशि। वंचितों को निबंधित करने के लिए विभाग ने चलाया अभियान। उन्होंने कहा कि माह के अंत तक सभी लंबित आवास का कार्य पूरा कर लेना है।
पश्चिम चंपारण, जेएनएन। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति में मझौलिया प्रखंड सबसे पीछे है। हालांकि कई अन्य प्रखंडों में भी आवास योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है। बड़े अधिकारियों के आदेश एवं स्वीकृति के बाद भी लाभुकों को आवास योजना की राशि नहीं दी गई है। आवास योजना की समीक्षा के दौरान डीडीसी रवींद्र नाथ प्रसाद सिंह ने सभी प्रखंड के बीडीओ को अविलंब पीएम आवास योजना के लक्ष्य को पूरा करने का आदेश दिया।वर्ष 19-20 की योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीडीसी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 19-20 में लंबित आवास के निर्माण में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि माह के अंत तक सभी लंबित आवास का कार्य पूरा कर लेना है। आवास का निर्माण पूरा नहीं करने वाले लाभुकों को चिह्नित कर उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
स्वीकृति के बाद भी नहीं मिली पहली किस्त की राशि
आवास येाजना के तहत स्वीकृति के बाद भी पहली किस्त की राशि लाभुकों के खाते में भुगतान नहीं किया गया है। इस पर नाराजगी जताते हुए डीडीसी ने तीन दिनों में पहली किस्त की राशि संबंधित लाभुक के खाते में भेजने की हिदायत दी है।
मझौलिया प्रखंड में लंबित हैं सर्वाधिक मामले
जिन लाभुकों के निबंधन एवं आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके खाते में राशि नहीं भेजी गई है, उसमें सर्वाधिक संख्या 1162 मझौलिया प्रखंड की है। इसी तरह बैरिया प्रखंड में 751, बगहा एक में 716, मधुबनी में 703, सिकटा में 657, मैनाटांड़ में 529, नोतन में 494, चनपटिया में 273, योगापट्टी में 238, लौरिया में 236 तथा नरकटियागंज में 111 लाभुकों के खाते में स्वीकृति के बाद राशि नहीं भेजी गई है।
पांच दिसंबर तक चलेगा अभियान
अब सभी जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जिन्हें अब तक आवास का लाभ नहीं मिला है, उन्हें चिह्नित कर निबंधित करने का काम शुरू किया गया है। यह अभियान 5 दिसंबर तक चलेगा। इसमें लाभुकों का निबंधन के लिए विशेष कैंप में करने का निर्देश दिया गया है। उप विकास आयुक्त रविंद्र नाथ प्रसाद सिंह ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष मेें लाभूकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित करना है। इसके लिए प्रखंडवार लक्ष्य का निर्धारण करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को विशेष कैंप लगाकर लाभुकों का निबंधन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान कहीं से भी यदि प्रतीक्षा सूची में क्रम तोड़ने की शिकायत मिलती है, तो संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई भी की जाएगी।