ब‍िहार के इस मंत्री का बड़ा बयान, सूबे के सभी अंचलों में अटर्नी के रास्ते चल रहा वसूली का खेल

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। अधिकतर झंझट की जड़ जमीन है। इसके निदान करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाया जा रहा है। राज्य के भूमि सुधार व राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि  आने वाले दिनों में सूचना अधिकार नियम को विभाग में सख्ती से लागू कराया जाएगा। अंचल, अनुमंडल व जिला मुख्यालय में भूमि सुधार व राजस्व से जुड़े मामले में सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी को समय पर उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारी सावधान हो जाएं। पहली बार सूचना नहीं देने पर सूचना मांगने वाले अपील में आयोग के पास जाते हैं। आयोग की ओर से अर्थ दंड लगाया जाता है। इससे विभाग की फजीहत होती है तथा जनता का विश्वास भी कम होता है। इसलिए आने वाले दिन में अगर समय पर सूचना नहीं दी गई तो जो भी अर्थ दंड होगा वह उस संबंधित अंचलाधिकारी, सीआइ व अन्य अधिकारी के वेतन से राशि की कटौती की जाएगी।

अंचल से गायब होगा अटर्नी राज

मंत्री राय ने का कि अचंल मुख्यालय में लंबे समय से राजस्व कर्मचारी अपना एक अनधिकृत रूप से सहयोगी रखता है। जिसे बोचचाल की भाषा मे अटर्नी कहते है।उस अटर्नी की हैसियत यह होती हैकि वह दाखिल खारिज सिस्टम पर हावी रहता है। इसके कारण जनता परेशान होती है। लोगों को बिना वजह व लेन देन के चक्कर में रहना पड़ता है। इस सिस्टम को समाप्त कराया जाहै। इसके लिए कर्मचारियों की कमी को दूर की जा रही है। मुख्यमंत्री से इस संबंध मे बातचीत हुई है और सकरात्मक पहल चल रही है। आने वाले दिन में कर्मचारी की कमी दूर कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि नक्शा को लेकर भी समस्या है। अंचल में नक्शा नहीं है और गांव का कोई नक्शा रखता है तो उसको राशि देकर नक्शा लेना पड़ता है। इस पर विराम लगेगा। सभी अंचलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि वह अपने पास नक्शा खरीद कर रखे। उसको अमीन को दे ताकि पब्लिक के नक्शा की जरूरत नहीं पड़े।

इस तरह उठेगा सुधार का कदम

-- सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले पर कस रही नकेल, जमीन होगा खाली

- सरकारी जमीन पर पुराने दर से किराया देने वाले की समीक्षा बढ़ेगी किराया की दर

- बेनामी जमीन की पहचान कर कराया जाएगा खाली

-- नक्शा अब सभी अंचल में होगा उपलब्ध