अनुदानित दर पर बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन पहली अप्रैल से, जानें पूरी प्रक्रिया

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। खरीफ 2020-2021 में कृषि विभाग विभिन्न फसलों के लिए किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराएगा। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा।

किसान एंड्रायड मोबाइल के जरिये आवेदन कर सकेंगे। इसके तहत पहली से 20 अप्रैल तक किसान ऑनलाइन देंगे। 20 अप्रैल के बाद ऑनलाइन आवेदन बंद हो जाएगा। 30 अप्रैल तक जिला कृषि पदाधिकारी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन को स्वीकृति प्रदान करेंगे। 5 मई तक डीएओ को बीज का आवंटन मिलेगा।

वितरकों को पत्र भेजा

15 मई तक बीज के लिए डीलर राशि जमा करेंगे। डीलरों को 25 जून तक बीज उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि 15 अगस्त तक बीज वितरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इस बाबत कृषि निदेशक सह बिहार राज्य बीज निगम के प्रबंध निदेशक ने डीएओ समेत संबंधित अधिकारियों और बीज वितरकों को पत्र भेजा है। इसके आलोक में डीएओ ने डॉ. केके वर्मा ने सभी बीएओ समेत सभी संबंधित अधिकारियों को किसानों को जानकारी देने और योजना का अधिकाधिक लाभ किसानों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

ओलावृष्टि ने तोड़ी किसानों की कमर

रविवार की देर रात वर्षा के साथ हुई भीषण ओलावृष्टि ने किसानों की कमर ही तोड़ दी। प्रखंड की करीब एक दर्जन पंचायत की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि से मक्का, गेहंू, सब्जी, केला, प्याज, आम एवं लीची को काफी क्षति पहुंची है। प्रखंड की बैकटपुर नरौली, मनिका हरिकेश, मनिका विशुनपुर चांद, डुमरी, राजबाड़ा भगवान, छपडा मेघ, प्रहलादपुर, जमालाबाद, झपहां आदि पंचायतें पूरी तरह से प्रभावित हुईं हैं। इस संबंध में डुमरी के राजेश कुमार यादव, प्रगास राय, प्रकाश सहनी, मनिका चांद के ब्रजकिशोर राय, रोहुआ के प्रेमकुमार सिन्हा एवं अजय शंकर सिंह ने बताया कि गेहूं, मक्का्र सब्जी की खेती तो समाप्त ही हो गई। लीची-आम की फसल भी बर्बाद हो गई। अब कोई व्यापारी बागान खरीदने को तैयार नहीं होगा।

 बीएओ को निर्देश दिया

    मनोज कुमार झा ने बताया कि इतना बड़ा- बड़ा ओला जीवन मेें नहीं देखा था। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. एके वर्मा ने बताया कि संबंधित बीएओ को निर्देश दिया है कि सभी किसान सलाहकार इस मामले में 24 घंटे के अंदर जांच कर प्रतिवेदन दें। इधर बोचहां विधायक बेबी कुमारी ने भी डीएम व डीएओ को पत्र लिखकर मुशहरी एवं बोचहां में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जांच कराकर अनुदान के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया है।