भ्रष्टाचार से समझौता नहीं, लंबित योजनाओं में लाएं गति

मुजफ्फरपुर। डीएम मो. सोहैल ने सोमवार को सभी विभागों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि भ्रष्टचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से समझौता नहीं होगा। रिश्वत लेने के मामले लंबित हैं तो इसकी सूचना निगरानी को देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराएं।

रविवार को हटाए जाएंगे अतिक्रमण

डीएम ने रविवार को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इसके लिए एसएसपी से समन्वय बनाने को कहा। उन्होंने भूमिहीन लोगों के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई नहीं करने को कहा है। ऐसे लोगों के लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।

भू-अर्जन की लंबित योजनाओं का करें शीघ्र भुगतान

जिले में भू-अर्जन की लंबित योजनाओं का शीघ्र भुगतान करने को कहा। हाजीपुर-सुगौली रेललाइन की जमीन के लिए भुगतान अविलंब करने को कहा। वहीं जिन लाभुकों का भुगतान नहीं हुआ है उसकी सूची तिथिवार तैयार कर सूचनापट्ट पर चस्पा करें। सीओ से सीपीएल उपलब्ध कराने को कहा गया। डीएम ने मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी, कांटी-मीनापुर-औराई, एनएच-77 के मुजफ्फरपुर-हाजीपुर व मुजफ्फरपुर-सोनवर्षा खंड आदि सड़कों के बारे में जानकारी ली। संतोषजनक कार्य नहीं पाए जाने पर नाराजगी जताई गई। बैठक में अनुपस्थित रहने पर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता का वेतन काटने का आदेश देते हुए स्पष्टीकरण मांगने को कहा। लंबित भुगतान को लेकर सीओ को कैंप लगाकर वितरण करने को कहा गया। आथर घाट, चंदवारा घाट, कोदरिया घाट पर बन रहे पुल के कार्य में गति लाने को कहा।

नियमित रूप से हो स्कूलों की जांच

जिले के स्कूलों में बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था शुरू की जा रही। ताकि, कार्य में सुधार हो सके। 215 स्कूलों में विकास मद की राशि को खर्च करने के लिए सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इसके लिए रणनीति बनाने को कहा। मिड डे मील, चापाकल, शौचालय आदि की स्थिति में सुधार लाने को कहा गया। छात्रवृत्ति की राशि के लिए सूची उपलब्ध कराने को कहा गया। ताकि, आरटीजीएस से खाते में भेजा जा सके।

अस्पतालों में नहीं आएगी बाहर से दवा, जेनरिक दवा की खुलेंगी दुकानें

स्वास्थ्य की समीक्षा में डीएम ने कहा कि बाहर से दवा नहीं आनी चाहिए। वहीं जेनरिक दवा दुकान खोलने का भी निर्देश दिया। आशा की कमी को देखते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सभी मुखिया को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया। वे आशा का चयन कर इसकी सूचना देंगे। पीएचसी में सीसीटीवी, इनवर्टर आदि लगाने का निर्देश दिया। मड़वन पीएचसी में तीन दिनों से बिजली आपूर्ति नहीं होने की जानकारी पर विभाग को इसे शीघ्र बहाल करने को कहा। वहीं सभी मुखिया से यह भी जानकारी लेने का निर्देश दिया गया कि उनके गांवों में बिजली है या नहीं।

बैठक में अपर समाहर्ता डॉ. रंगनाथ चौधरी, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन अतुल कुमार वर्मा, एसडीओ पश्चिमी जे प्रियदर्शिनी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी डॉ. बीएन सिंह समेत सभी अधिकारी मौजूद थे।

ये भी दिए गए निर्देश

- लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सुनवाई के लिए अधिकारी को समय से उपस्थित होने को कहा गया। नहीं आने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा

- पर्चा सही हो तो 15 दिनों में दखल-देहानी योजना के तहत जमीन उपलब्ध कराई जाए

- अदालतों के लंबित मामलों का निष्पादन समय से करें

- प्रधानमंत्री आवास योजना की गति को बढ़ाई जाए। योजना की जांच भी कराने को कहा गया

- किसान भवन में एक कमरा इफको को आवंटित किया जाए। इसमें टीवी व अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। सप्ताह में एक बैठक आयोजित कर किसानों को नई जानकारियां दी जाएंगी

- ई-मुजफ्फरपुर नाम से एक वेबसाइट बनाने व ई-मार्केट बनाने को भी कहा गया

- आपूर्ति पदाधिकारी को सभी प्रखंडों में जांच कराकर राशन कार्ड जारी करने का निर्देश। माह की 20 तारीख तक राशन का उठाव अवश्य हो।

- गेहूं अधिप्राप्ति मामले में पणन अधिकारियों की जांच एसडीओ से कराने का निर्देश

- कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, सीओ आदि के हस्ताक्षर के बाद ही जमीन का निबंधन करने का निर्देश जिला अवर निबंधक को दिया गया।

- सात प्रखंडों के उच्च विद्यालयों में स्टेडियम के लिए जमीन चयनित करने का निर्देश डीईओ को दिया गया। वहीं इंडोर स्टेडियम के लिए डीसीएलआर पूर्वी को जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया।

- सभी विभागों को वाट्सएप समूह बनाकर ऑनलाइन मॉनीट¨रग का निर्देश।