मुजफ्फरपुर : पर्चाधारी भूमिहीनों को खरीदकर पांच डिसमिल जमीन देगी सरकार

मुजफ्फरपुर, जासं। भूमिहीन पर्चाधारियों को जमीन के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने इसके लिए प्राथमिकता तय की है। अभियान बसेरा के तहत उन्हें पांच डिसमिल जमीन प्राथमिकता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रैयती जमीन खरीदकर दी जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार ने इस संबंध में समाहर्ता और डीडीसी को निर्देश जारी किया है। रैयती भूमि क्रय के लिए समाहर्ता की अधियाचना के आलोक में विभाग राशि उपलब्ध कराएगा। 

जारी निर्देश के अनुसार वास रहित वैसे परिवार जिन्हें पर्चा देय हैं उन्हें सबसे पहले जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं जिन भूमिहीन परिवारों को पर्चा देय नहीं है उन्हें गैर मजरूआ आम एवं गैर मजरूआ खास के अलावा सीलिंग आदि से उपलब्ध जमीन वितरित की जाएगी। उक्त दोनों स्थितियों में भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो निर्धारित दर पर रैयती जमीन क्रय कर इन परिवारों को आवासित किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग की पिछली बैठक में योजना की समीक्षा की गई। अपर समाहर्ता को ऐसे परिवारों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का भी लाभ

निर्देश के अनुसार राज्य में अब भी 36,072 परिवार ऐसे हैं जिन्हें जमीन की अनुपलब्धता के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। ऐसे परिवारों को भी अभियान बसेरा में शामिल कर जमीन उपलब्ध कराई जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायतो योजना के तहत आवास योजना के योग्य भूमिहीन लाभुकों को 60 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे वास भूमि क्रय सकें। इसे देखते हुए इन परिवारों को उक्त योजना का भी लाभ देते हुए जमीन क्रय कराई जाए। 

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