Muzaffarpur News: शराब के लंबित मामलों की दो रिपोर्ट में अंतर, जिला जज ने लिया संज्ञान
Muzaffarpur News विशेष लोक अभियोजक की रिपोर्ट में 10480 तो जिला लोक अभियोजन कार्यालय में 2006 लंबित मामले आरटीआइ में दी गई गलत जानकारी आगे की कार्रवाई के लिए डीएम को भेजा गया पत्र ।
मुजफ्फरपुर, जासं। राज्य में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। मामलों के निष्पादन में तेजी लाए जाने से लेकर अन्य कई तरह के निर्देश दिए गए हैं, मगर कुछ स्तर पर इसमें गंभीरता नहीं दिख रही। ताजा मामला शराब से लंबित मुकदमों को लेकर है। इसमें दो कार्यालयों से आरटीआइ से दी गई जानकारी में अलग-अलग आंकड़ा है। जिला अभियोजन कार्यालय ने जून 2021 तक लंबित मामलों की संख्या 2006 बताई है। वहीं विशेष लोक अभियोजक की रिपोर्ट में यह संख्या 10480 है। लंबित मामलों में इतने बड़े अंतर को देखते हुए आरटीआइ से सूचना लेने वाले चंदवारा निवासी रजी हसन ने जिला जज से इसकी शिकायत की। जिला जज कार्यालय ने आगे की कार्रवाई के लिए डीएम को पत्र लिखा है।
इस मामले में जिला जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रजी हसन ने शिकायत की। इसमें कहा गया दो रिपोर्ट में काफी अंतर है। इससे शराब के मामले में अभियोजन कार्य पर अंतर पड़ता है। जिले में शराबबंदी कानून के निष्प्रभावी होने का एक यह भी कारण है। इस शिकायत पर जिला जज ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पत्र जारी किया।
विशेष लोक अभियोजक की रिपोर्ट
- एक अप्रैल 2016 से फरवरी तक उत्पाद एवं मद्य निषेध वादों की संख्या - 10597
- निष्पादित वादों की संख्या - 117
- लंबित वादों की संख्या - 10480
- सजा प्राप्त वादों की संख्या - चार
जिला अभियोजन कार्यालय की रिपोर्ट
- पूर्व से लंबित कांडों की संख्या - 2004
- मार्च 2021 में प्राप्त कुल कांड - दो
- कुल लंबित कांडों की संख्या - 2006
अहियापुर में 40 कार्टन शराब जब्त, चार पर प्राथमिकी
मुजफ्फरपुर। अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया कोल्हुआ न्यू गांधी चौक इलाके में चारदिवारी वाली खाली जमीन से 40 कार्टन शराब जब्त की गई। जब्त शराब पर सेल फार अरुणाचल प्रदेश अंकित है। अहियापुर थानाध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने बताया कि छानबीन में चार धंधेबाजों के नाम सामने आए हैं। प्राथमिकी दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी को छापेमारी की जा रही है। जिस जमीन से शराब की जब्ती की गई है, उक्त भूमि के राजसात की कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही वरीय अधिकारियों के यहां इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा।