मुजफ्फरपुर नगर निगम होगा कैशलेस, डेबिट कार्ड से करें प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान
नगर निगम के तीनों टैक्स दारोगा को मिली स्वैप मशीन, ऑनलाइन निगम कर जमा कर सकते होल्डिंग स्वामी।
By Ajit KumarEdited By: Published: Sun, 11 Nov 2018 11:35 AM (IST)Updated: Sun, 11 Nov 2018 11:35 AM (IST)
मुजफ्फरपुर ( जेएनएन)। कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने में हर विभाग जुटा हुआ है। लगातार कैशलेस पर जोर दिया जा रहा है। कई विभागों में कैशलेस सिस्टम को लागू कर दिया गया है जबकि कई अन्य विभागों में इसे अपनाने की दिशा में प्रयास जारी है। इस दिशा में मुजफ्फरपुर नगर निगम प्रशासन भी जुट गया है। नगर निगम को कैशलेस करने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ा दिया गया है। अब नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कैशलेस हो सकेगा। इसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान डेबिट कार्ड से हो सकेगा। वहीं मुजफ्फरपुर शहरवासी अपने मकान का प्रॉपर्टी टैक्स अब ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
प्रथम चरण में निगम ने अपने तीनों टैक्स दारोगा को स्वैप मशीन उपलब्ध करा दिया है, ताकि होल्डिंग स्वामी कैश की जगह डेबिट कार्ड से अपने होल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकें। शनिवार को नगर आयुक्त संजय दुबे ने स्वयं स्वैप मशीन का उपयोग कर ऑन लाइन टैक्स जमा करने की व्यवस्था का शुभारंभ किया।नगर आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल पेमेंट प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा।
प्रतियोगिता में शहर बेहतर कर सके, इसके लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा। नगर निगम को भी कैशलेस बनाया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ-साथ अन्य करों को भी इससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में बेहतर स्थान पाने लिए न सिर्फ नगर निगम बैंक, रेलवे, डाक विभाग, बिजली विभाग, गैस एजेंसी समेत सभी कार्यालयों एवं विभागों में कैशलेश पेमेंट को बढ़ावा देना होगा।
प्रथम चरण में निगम ने अपने तीनों टैक्स दारोगा को स्वैप मशीन उपलब्ध करा दिया है, ताकि होल्डिंग स्वामी कैश की जगह डेबिट कार्ड से अपने होल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकें। शनिवार को नगर आयुक्त संजय दुबे ने स्वयं स्वैप मशीन का उपयोग कर ऑन लाइन टैक्स जमा करने की व्यवस्था का शुभारंभ किया।नगर आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल पेमेंट प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा।
प्रतियोगिता में शहर बेहतर कर सके, इसके लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा। नगर निगम को भी कैशलेस बनाया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ-साथ अन्य करों को भी इससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में बेहतर स्थान पाने लिए न सिर्फ नगर निगम बैंक, रेलवे, डाक विभाग, बिजली विभाग, गैस एजेंसी समेत सभी कार्यालयों एवं विभागों में कैशलेश पेमेंट को बढ़ावा देना होगा।
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