मुजफ्फरपुर में दाखिल-खारिज के 51 हजार मामले लंबित, हो रही परेशानी
सबसे अधिक आठ हजार मामले मुशहरी प्रखंड में पड़े है लंबित सबसे कम 305 आवेदन मुरौल प्रखंड में पेंडिंग। विभागीय अधिकारी का दावा दाखिल खारिज की पूर्व से बेहतर स्थिति औसतन 71 फीसद मामले का निष्पादन। प्रखंडों से आए सूची को समेकित पर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गई है।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। दाखिल खारिज की स्थिति में जिले में सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन विभागीय अधिकारी दाखिल-खारिज में पूर्व से बेहतर स्थिति का दावा कर रहे है। पर विभाग के जो आंकड़ें बताते है उससे यह प्रतीत होता है कि जिले में ऑनलाइन दाखिल-खारिज के करीब 51 हजार मामले लंबित पड़े हैं। तीन दिसंबर को विभिन्न प्रखंडों से आए सूची को समेकित पर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजा गया है। जिसमें बताया गया कि जिले में ऑनलाइन दाखिल-खारिज के कुल 51 हजार 427 मामले लंबित है। इसमें सबसे अधिक आठ हजार 77 मामले मुशहरी प्रखंड में लंबित है। वहीं सबसे कम मुरौल प्रखंड में मात्र 305 आवेदन पेंडिंग है।
ऑनलाइन दाखिल-खारिज कराने की सुविधा
जिले के सभी प्रखंडों के औसतन फीसद 71.40 है। लेकिन सबसे अधिक मुरौल प्रखंड में मामले का निपटारा किया गया है। यहां का फीसद 84.49 है। बता दें कि दाखिल-खारिज कराने के लिए लाेगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद सरकार के निर्देश पर ऑनलाइन आवेदन कर दाखिल-खारिज कराने की सुविधा प्रदान की गई। लेकिन ऑनलाइन आवेदन देने के बाद भी समय से दाखिल-खारिज नहीं हो रहा है। इसके कारण कई बार कई कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है। बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। बताते चलें कि हाल ही में कांटी के कर्मचारी के ठिकाने पर विजिलेंस की छापेमारी की गई थी। जिसमें अकूत संपत्ति मिलने की बात सामने आई थी। बावजूद कर्मचारियों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है।
चुनाव नहीं होने पर आयोग ने मांगी रिपोट
मुजफ्फरपुर : सरैया प्रखंड के प्रमुख के रिक्त पद पर निर्धारित तिथि पर चुनाव नहीं होने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। मामले में आयोग के सचिव ने रिपोर्ट तलब की है। कहा गया कि रिक्त पद के चुनाव के लिए 25 नवंबर को तिथि निर्धारित थी। 17 नवंबर तक सूचना संबंधित प्रखंड के निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन, निर्धारित तिथि तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे प्रतीत होता है कि आयोग के निर्देश की अवहेलना हुई। साथ ही निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन संबंधी सूचना निर्धारित तिथि तक तामिला नहीं किया जा सका। इससे निर्वाचन नहीं हो सका। इसलिए आयोग के निर्देश का अनुपालन नहीं कराए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण आयोग को उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्राचार किया गया है। साथ ही साथ संबंधित निर्वाची पदाधिकारी व अन्य संबंधित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा मंतव्य के साथ आयोग को शीघ्र भेजने को पत्र लिखा गया है।