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नगर आयुक्त ने किया राष्ट्रभाषा का अपमान, हिंदी में नहीं दी करार की कॉपी

महापौर ने बोर्ड से पहले 13 जनवरी को बुलाई सशक्त स्थाई समिति की बैठक। बैठक के एजेंडे में नगर आयुक्त को घेरने की तैयारी, विचार के लिए रखे 13 प्रस्ताव।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 14 Jan 2019 10:07 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jan 2019 09:40 AM (IST)
नगर आयुक्त ने किया राष्ट्रभाषा का अपमान, हिंदी में नहीं दी करार की कॉपी
नगर आयुक्त ने किया राष्ट्रभाषा का अपमान, हिंदी में नहीं दी करार की कॉपी

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। एलईडी लाइट को लेकर नगर निगम और ईईएसएल के बीच हुए करार की कॉपी नगर आयुक्त से हिंदी में मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने इन्कार कर राष्ट्रभाषा का अपमान किया है। महापौर सुरेश कुमार ने नगर आयुक्त पर न सिर्फ आरोप लगाया, बल्कि इसे सशक्त स्थाई समिति का एजेंडा भी बनाया है। उन्होंने नगर निगम बोर्ड की बैठक से पूर्व 18 जनवरी को सशक्त स्थाई समिति की बैठक बुलाई है।

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 विचार के लिए 13 प्रस्ताव रखे हैं। अधिकतर प्रस्ताव नगर आयुक्त को घेरने की तैयारी है। पूर्व की सशक्त स्थायी समिति की बैठकों में लिए गए फैसलों का अनुपालन अब तक नहीं होने को आधार बनाया गया है। नगर निगम कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने के नगर आयुक्त के जिस प्रस्ताव को महापौर ने बोर्ड की बैठक के एजेंडे से हटा दिया था, उसे उन्होंने स्वयं सशक्त स्थाई समिति की बैठक के एजेंडे में शामिल किया है।

उपमहापौर ने पहले ही कर रखी है घोषणा

उपमहापौर मानमर्दन शुक्ला ने इस प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक में उठाने की घोषणा कर रखी है। बताया जा रहा कि उपमहापौर एवं नगर आयुक्त को इसका क्रेडिट नहीं मिले, इसलिए महापौर ने समिति की बैठक बोर्ड से पहले आयोजित कर इसका लाभ उठाने के उद्देश्य से किया है।

 इससे भी आगे बढ़कर महापौर ने निगम में कार्यरत दैनिक अकुशल एवं अतिकुशल मजदूरों का पारिश्रमिक बढ़ाकर क्रमश: 400 एवं 425 रुपये प्रतिदिन करने का प्रस्ताव रख दिया है। बैठक में नगर आयुक्त द्वारा महापौर के पत्रों का जवाब नहीं देने एवं उनके आदेश का अनुपालन नहीं करने का प्रस्ताव रखा है।

महापौर द्वारा विमर्श के लिए रखे गए प्रस्ताव  

-05 जुलाई 2017 से 22 नवंबर 2018 तक हई सशक्त स्थाई समिति की बैठकों का अनुपालन नहीं करने।

-कर शाखा में चार प्रतिशत कमीशन पर कार्यरत हटाए गए आधा दर्जन संग्रहकर्ताओं को फिर से बहाल करने।

-आयुष्मान भारत योजना के अधूरे सर्वेक्षण में छूटे गरीब लाभुकों का नाम शामिल करने।

-खराब सबमर्सिबल का मरम्मत कराने एवं संचालन के लिए वार्डवार कर्मी प्रतिनियुक्ति करने।

-जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए पीएचईडी के सहायक एवं कनीय अभियंता की निगम में प्रतिनियुक्ति करने।

-ब्रह्मपुरा नाका एवं सर्किट हाउस पंप पर नया पंपसेट लगाने पर विचार।


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