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किसान मेला 2020: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री बोले- किसानों के लिए अब अलग से किसान रेल

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने पूसा में किसान मेले का किया भ्रमण। कहा- अलग से बन रहा रेलवे रेफ्रिजरेटेड कोच ताकि खराब न हो उत्पाद।

By Murari KumarEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 10:23 PM (IST)Updated: Mon, 17 Feb 2020 10:23 PM (IST)
किसान मेला 2020: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री बोले- किसानों के लिए अब अलग से किसान रेल
किसान मेला 2020: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री बोले- किसानों के लिए अब अलग से किसान रेल

समस्तीपुर, जेएनएन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान अब अपने उत्पादों का मूल्य स्वयं निर्धारित करेंगे। इसके विपणन, भंडारण और गंतव्य तक भेजने के लिए मशक्कत नहीं करने पड़ेगी। क्योंकि, केंद्र सरकार उनके लिए किसान रेल शुरू कर रही है। तीन से चार पंचायतों के बीच एक कोल्ड स्टोरेज व भंडारण सह बिक्री केंद्र एटीएम की व्यवस्था होगी। इसमें कृषि यंत्रों की बिक्री भी होगी। 

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वे सोमवार को डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के खेल मैदान में आयोजित तीन दिवसीय किसान मेले के दूसरे दिन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कहा कि किसानों के लिए भारतीय रेलवे रेफ्रिजरेटेड कोच बनाएगा। ताकि फसल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खराब न हो सके।

 किसान रेल पीपीपी मॉडल से बनाई जाएगी। दूध-मांस, मछली समेत खराब होनेवाले खाद्य पदार्थों को भी इस रेल योजना में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार किसानों के उत्थान के लिए किसान पेंशन योजना, किसान सम्मान योजना सहित कई योजनाएं चला रही है। किसान को-ऑपरेटिव की तरह ग्रुप बनाएं। छोटे से छोटे व बड़े से बड़े उद्योगों के लिए पैसे की कोई ङ्क्षचता नहीं होगी। प्रोसेङ्क्षसग प्लांट आदि लगाने में सरकार द्वारा 35 फीसद तक का अनुदान दिया जाएगा। कृषि उत्थान के लिए 16 फार्मूला सरकार द्वारा बनाए गए हैं। इस पर सरकार और किसान पहल करेगा। 

 कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य बनाया है, उसे प्राप्त करने के लिए लाभकारी फसलों के साथ-साथ किसान को व्यवसाय से जुडऩे की आवश्यकता है।

कृषि बजट की सराहना

मंत्री ने  कहा कि अगर पिछले 60 वर्षों में किसानों की स्थिति के संबंध में पूर्ववर्ती सरकार ध्यान देती तो आज उनकी यह स्थिति नहीं रहती। पूर्व की सरकार द्वारा 30 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट किसी को नहीं मिला। वहीं, मोदी सरकार ने पिछले वर्ष एक लाख 37000 करोड़ रुपये का बजट दिया। इस वर्ष इसे बढ़ाकर एक लाख 50 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया है। जो बजट पिछली सरकार पांच वर्षों में देती थी, वह अब यह सरकार एक वर्ष में दे रही है।

 कुलपति डॉ. आरसी श्रीवास्तव ने कहा कि पांच टॉप ग्रीन विश्वविद्यालयों में डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विवि का चयन किया गया है। मौके पर विवि के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. एमएस कांडू, डॉ. रत्नेश झा, मधुबनी के डीएम शीर्षत कपिल अशोक आदि रहे।  इससे पूर्व मंत्री ने दो भवनों का उद्घाटन और कई किताबों का विमोचन किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. आरके तिवारी और मंच संचालन डॉ. पुष्पा रानी ने किया।


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