डीएम ने दिए आदेश- AES प्रभावित प्रखंडों में जरूरतमंद परिवारों को दें सरकारी योजनाओं का लाभ Muzaffarpur News
एईएस से सर्वाधिक प्रभावित पांच प्रखंडों में सर्वे के बाद चिह्नित परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने का आदेश जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ¨सह ने गुरुवार को बैठक में दिया।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। एईएस से सर्वाधिक प्रभावित पांच प्रखंडों में सर्वे के बाद चिह्नित परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने का आदेश जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ¨सह ने गुरुवार को बैठक में दिया। उन्होंने उक्त पांच प्रखंडों मोतीपुर, बोचहां, मुशहरी , मीनापुर और कांटी में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इसके बाद कई ¨बदुओं पर निर्देश दिए। डीएम ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण ,समाज कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य विभाग समेत शौचालय निर्माण एवं आवास योजना से संबंधित अभी तक कराए गए कार्यों से संबंधित लिखित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है।
डीएम ने उप विकास आयुक्त को कहा कि जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में नाम सम्मिलित नहीं होने के कारण आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा सका है, उनके संबंध में प्रक्रिया पूर्ण कर आवास उपलब्धता संबंधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। स्वास्थ्य विभाग से लक्षित बच्चों के टीकाकरण की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया।
बताया गया कि इन पांच प्रखंडों की 102 पंचायतों के 1436 वार्डो में नल -जल योजना का कार्य कराया जाना था। इनमें 1427 वार्डो में कार्य प्रगति पर है। शेष में कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षित 553 परिवारों में से 134 परिवारों की सूची प्राप्त हुई है। यहां रहने वालो 129 अनामांकित बच्चों का विद्यालयों में नामांकन करा लिया गया है।
डीएम ने डीईओ से लॉकडाउन से पूर्व इन बच्चों के विद्यालयों में उपस्थिति का लिखित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है। शौचालय निर्माण के संबंध में जिला समन्वयक ने बताया कि शौचालय विहीन 281 परिवारों में 209 ने निर्माण करा लिया है और इनमें 187 को प्रोत्साहन राशि दे दी गई है। शेष 32 में निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। आइसीडीएस के समीक्षा में बताया गया कि सर्वेक्षित परिवारो में 178 बच्चे ऐसे थे, जिनका आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकन नहीं था। इनमें से 161 बच्चे का नामांकन केंद्रों में करा दिया गया है । शेष का नामांकन नहीं होने से संबंधित कारणों का लिखित प्रतिवेदन उपलब्ध देने को कहा गया है।
डीपीओ द्वारा बताया गया कि एईएस से सर्वाधिक प्रभावित पांच प्रखंडों में 303 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हुए हैं । जिसके विरुद्ध 198 सेविकाओं का चयन कर लिया गया है और 105 चयन हेतु लंबित हैं। डीएम ने सभी 303 स्वीकृत केंद्रों का प्रखंड वार प्रतिवेदन देने को कहा। पीएचईडी की तरफ से बताया गया कि पांच प्रखंडों में 23 पंचायतों में 262 वार्ड में नल-जल योजना का कार्य कराया जा रहा है। डीएम ने शेष पंचायतों में लाभुकों की सूची सहित पूर्ण विवरण जिला पंचायती कार्यालय को देने को कहा। डीएम ने बैठक में सभी पदाधिकारियों से कहा कि लापरवाही एवं कोताही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी । बैठक में उप विकास आयुक्त उज्जवल कुमार ¨सह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी,अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी सहित अन्य उपस्थित थे।