Madhubani : मधुबनी में सात निश्चय योजना की राशि गबन मामले में दर्ज होगी प्राथमिकी

मधुबनी, जागरण संवाददाता। जिले के मधवापुर प्रखंड के पिहवारा पंचायत के वार्ड संख्या छह में सात निश्चय की दो योजनाओं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में कथित तौर पर वित्तीय अनियमितता एवं गबन का मामला सामने आया है। इस मामले में संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए मधवापुर के बीडीओ ने जिला पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी से अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

छह लाख भुगतान के बाद भी कार्य शून्य 

मधवापुर के बीडीओ ने डीएम एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के संज्ञान में लाया है कि ग्राम पंचायत पिहवारा के वार्ड संख्या छह के गली-नाली एवं हर घर नल का जल योजना के तहत 17.99 लाख रुपये की निकासी एवं भुगतान वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति ने विभिन्न चेक के माध्यम से की है। गली-नाली योजना के तहत छह लाख 29 हजार 500 रुपये का भुगतान राजा ट्रेडर्स, साहरघाट को चार जुलाई 2019 को दो चेकों के माध्यम से किया गया है। लेकिन, इस योजना का कार्य शून्य है। राजा ट्रेडर्स, साहरघाट को 22 अक्टूबर 2020 को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा बिना सामग्री लिए राजा ट्रेडर्स, साहरघाट को भुगतान कर दिया गया।

पूरी राशि निकासी के बाद भी योजना पूर्ण नहीं 

हर घर नल का जल योजना के तहत 11 जून एवं 15 जून 2020 को दो चेक के माध्यम से 7.99 लाख रुपये का भुगतान आयुष ट्रेडर्स को एवं तीन जुलाई 2020 को एक चेक के माध्यम से दस लाख रुपये का भुगतान आशुतोष इंटरप्राइजेज, मुजफ्फरपुर को कर दिया गया। इस योजना मद में भी 17.99 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया, लेकिन नल-जल योजना का कार्य पूर्ण नहीं किया गया। इस योजना की संपूर्ण राशि की निकासी कर कार्य पूर्ण नहीं किया जाना वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। क्योंकि, बिना सामग्री प्राप्त किए ही भुगतान कर दिया गया। 

मुखिया व वार्ड क्रियान्वयन समिति कर रहे आरोप-प्रत्यारोप

इस संबंध में मुखिया और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा पत्र के माध्यम से एक-दूसरे से आरोप -प्रत्यारोप किया जा रहा है। इस मामले की जांच भी पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहायक द्वारा कराई गई। जांच में मामला सामने आने के बाद यह पाया गया कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति ने गैर-जिम्मेवार तरीके से योजना की राशि का भुगतान कर दिया। राशि तो निकल गई, लेकिन योजना पूरी नहीं हो सकी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ ने डीएम व जिला पंचायती राज पदाधिकारी से दोषियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी है।