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बिहार में शिक्षा विभाग का नया कारनामा, मृत शिक्षकों को भी दे दिया डबल वेतन

क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने पूरे मामले की निदेशक प्रशासन के पास भेजी रिपोर्ट, मामला गायघाट प्रखंड का, शिक्षक संगठन ने वित्तीय अनियमितता की शिकायत आरडीडीई से की थी।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 19 Jan 2019 02:37 PM (IST)Updated: Sat, 19 Jan 2019 02:58 PM (IST)
बिहार में शिक्षा विभाग का नया कारनामा, मृत शिक्षकों को भी दे दिया डबल वेतन
बिहार में शिक्षा विभाग का नया कारनामा, मृत शिक्षकों को भी दे दिया डबल वेतन

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। शिक्षा विभाग का कारनामा भी अजब है। लापरवाही इस कदर की गई कि मर चुके और 54 शिक्षकों का डबल वेतन का भुगतान कर दिया। मामला सामने आया तो शिक्षक संगठन ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी से की। इसके बाद उन्होंने इस मामले की जांच की जहां मामला सही पाया गया। इस लापरवाही को लेकर कई शिक्षा अधिकारियों को दोषी पाया गया है। जल्द ही दोषी पाए गए शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

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    इसको लेकर उनकी बेचैनी बढ़ गई है। मामले को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भुगतान करने की रिपोर्ट निदेशक प्रशासन को भेजी गई है। इसमें शिक्षा अधिकारियों को दोषी पाया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के इस कदम से शिक्षा अधिकारियों की बेचैनी बढ़ गई है। गायघाट के 54 शिक्षकों को डबल वेतन भुगतान किया गया है। एक जीओबी तो दूसरा एसएसए मद से भुगतान किया है। शिक्षक संगठन ने वित्तीय अनियमितता की शिकायत आरडीडीई से की थी।

    जिला शिक्षा अधिकारी व डीपीओ स्थापना से रिपोर्ट मांगी गई। इसमें कहा गया डबल वेतन भुगतान के मामले में अधिकतर शिक्षकों से राशि वसूली हो चुकी है। वेतन विपत्र तैयार करने वाले शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। निदेशक प्रशासन को भेजे रिपोर्ट में कहा गया कि भुगतान से पूर्व डीपीओ स्थापना की ओर से कारगर कदम नहीं उठाया गया है। शिक्षा अधिकारी की लापरवाही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्वीकार किया कि शिक्षकों का डबल वेतन भुगतान किया गया है।

    निदेशक को भेजी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि डबल वेतन भुगतान में दोषी पदाधिकारी व कर्मचारी को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रतिवेदन अब तक नहीं दिया गया है। परिवर्तनकारी शिक्षक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया था। इसके बाद विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा अधिकारी व संघ के पदाधिकारी को बुलाया गया, जिसमें डीपीओ स्थापना ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था।  


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