Darbhanga Airport News: जानें, क्यों नागरिक उड्डयन मंत्री को सीएम नीतीश कुमार से करना पड़ा हस्तक्षेप का अनुरोध

मुजफ्फरपुर, ऑनलाइन डेस्क। उत्तर बिहार का पहला हवाई अड्डा यानी दरभंगा एयरपोर्ट ने बहुत कम समय में अपने खाते में बहुत सी उपलब्धियां दर्ज कर ली हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आवागमन के लिए भारी संख्या में यहां पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या है। लेकिन, पर्याप्त टर्मिनल नहीं होने के कारण यहां यात्री सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी विमानन कंपनियों के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं होने के कारण वे अपनी सेवाएं नहीं दे पा रही हैं। इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर हवाई अड्डे के सिविल एनक्लेव व रनवे के लिए जारी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की मांग की है। जिससे यह काम कम से कम समय में पूरा हो सके। जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) हवाई अड्डे का विस्तार कर सके। 

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जमीन के अधिग्रहण संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी

दरअसल, सीएम नीतीश कुमार ने आठ नवंबर 2020 को दरभंगा से उड़ान आरंभ होने के बाद यात्री सुविधा के विस्तार के लिए एक पत्र हरदीप सिंह पुरी को पिछले साल के अंत में लिखा था। जिसमें उन्होंने दरभंगा हवाई अड्डे का नाम मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति के नाम पर करने, रात में उड़ान सेवा आरंभ करने और यहां से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने की बात कही थी। माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में नागरिक उड्डयन मंत्री की ओर से सीएम को पत्र लिखा गया है। वैसे हाल में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी हरदीप सिंह पुरी को पत्र सौंपकर यहां सुविधाओं के विस्तार की मांग की थी। इस बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 78 एकड़ जमीन के अधिग्रहण संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी देने संबंधी पत्र राज्य सरकार को जारी कर दिया गया है।

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जमीन अधिग्रहण के काम में व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध

सीएम को लिखे पत्र में मंत्री ने कहा, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से जमीन अधिग्रहण के काम में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करूंगा। जिससे हवाई अड्डे के विकास के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध हो सके और उसको विकसित किया जा सके। उन्होंने राज्य सरकार को अपनी ओर से आश्वस्त किया है कि जमीन हस्तांतरित किए जाने के तुरंत बाद से ही एएआइ की ओर से नए सिविल एन्क्लेव के विकास की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया जाएगा। टर्मिनल भवन बनाए जाने के साथ ही रात में लैंडिंग के लिए जरूरी साधन भी विकसित किए जाएंगे। जिससे यह एयरपोर्ट ऑल वेदर बन सके।

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गौरतलब है कि 18 जनवरी 2021 को राज्य सरकार की ओर से एनएच-57 के किनारे 31 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव एएआइ को दिया गया था। 12 और 13 फरवरी को निरीक्षण करने के बाद एएआइ की टीम ने इसे असंतोषजनक माना था। इसके बाद मखाना अनुसंधान केंद्र के पास सिविल एन्क्लेव के लिए 54 एकड़ और रनवे के लिए 24 एकड़ भूमि को देखने के बाद उसको हरी झंडी दे दी गई है। इसको ऑल वेदर एयरपोर्ट बनाय जाएगा। 

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