Move to Jagran APP

गेस्ट टीचर्स बहाली पर सिडिकेट की मंजूरी, 20 करोड़ घाटे का बजट

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की बैठक में गेस्ट टीचर्स की बहाली पर सहमति दी गई। वहीं नए कॉलेज की संबद्धता का मामला अगली बैठक तक टल गया। 24 जनवरी को होने वाली बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा होगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 01:56 AM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 06:13 AM (IST)
गेस्ट टीचर्स बहाली पर सिडिकेट की मंजूरी, 20 करोड़ घाटे का बजट
गेस्ट टीचर्स बहाली पर सिडिकेट की मंजूरी, 20 करोड़ घाटे का बजट

मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की बैठक में गेस्ट टीचर्स की बहाली पर सहमति दी गई। वहीं नए कॉलेज की संबद्धता का मामला अगली बैठक तक टल गया। 24 जनवरी को होने वाली बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा होगी। सीनेट हाल में बैठक की अध्यक्षता कुलपति डॉ.आरके मंडल ने की। इसमें पूर्व में हुई बैठक में आए प्रस्ताव पर चर्चा व सहमति दी गई। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की सेवा संपुष्टि की मांग उठी।

loksabha election banner

2020-21 का वार्षिक बजट पारित : सिंडिकेट की बैठक में 2020-21 का वार्षिक बजट 11 अरब सात करोड़ 98 लाख 21 हजार 96 रुपये पर सहमति बनी। जानकारी दी गई कि पारित बजट करीब 20 करोड़ रुपये घाटे का है। पाच दर्जन नए कॉलेजों को संबद्धता देने पर सिडिकेट में कोई फैसला नहीं होने से अब अगली बैठक में चर्चा होगी।

अब कॉलेज में जाएंगे गेस्ट टीचर : गेस्ट टीचर की बहाली पर सिंडिकेट सदस्यों ने सहमति जताते हुए विवि प्रशासन को अविलंब पोस्टिंग करने को कहा है, ताकि कॉलेजों की नियमित पढ़ाई बाधित नहीं हो सके। बताया गया कि कई कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या शून्य है। इससे वहां पढ़ाई प्रभावित होती है। सदस्यों को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि यह बहाली विवि की ओर से विज्ञापन जारी कर की गई है। अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के बाद उनके एकेडमिक व इंटरव्यू के अंक को जोड़ते हुए रोस्टर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार हुई है।

पार्ट थ्री को मिलेगा प्रोविजनल प्रमाण-पत्र, मिली सहमति : स्नातक पार्ट-थ्री के साथ छात्रों का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी देने पर सिंडिकेट की मंजूरी मिल गई। वहीं धनंजय सिंह ने पुराने संबद्ध कॉलेजों को एक साल के बदले कम से कम तीन साल संबद्धता देने का मामला उठाया। साथ ही इनमें एक अप्रैल 2007 के बाद बहाल शिक्षकों की मंजूरी की बात उठी।

एजेंडा विलंब पर उठाया सवाल : बैठक में सदस्यों ने दो दिन पहले एजेंडा मिलने पर आपत्ति की। सदस्यों ने कहा कि कम से कम पांच दिन पहले एजेंडा मिलना चाहिए, ताकि उसके बारे में सदस्य अपडेट रहते। इस पर वरीय सदस्य डॉ. हरेंद्र कुमार ने तर्क दिया कि राजभवन के आदेश पर यह बैठक हो रही है। इसलिए शिक्षाहित में इसकी कार्रवाई चलनी चाहिए। उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी।

इनकी रही भागीदारी : बैठक में कुलसचिव कर्नल अजय कुमार राय, डीएसडब्ल्यू डॉ.अभय कुमार सिंह, प्रॉक्टर डॉ. राकेश कुमार सिंह, लोकगायिका पदम्भूषण शारदा सिन्हा, प्राचार्य डॉ.रेवती रमण, प्राचार्य डॉ.रमेश कुमार, डॉ.धनंजय सिंह, राज्यपाल प्रतिनिधि मंयकेश्वर सिंह, अरुण कुशवाहा, डॉ.एनएन शाही, पूर्व एमएलसी नरेंद्र सिंह सहित तमाम सदस्य थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.