मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक नियम तोड़े तो भरना होगा जुर्माना, जब्त होंगे वाहन
शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बुधवार को डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में मैराथन बैठक हुई। इसमें पदाधिकारियों व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की सलाह के बाद निर्णय लिया गया कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
मुजफ्फरपुर। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बुधवार को डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में मैराथन बैठक हुई। इसमें पदाधिकारियों व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की सलाह के बाद निर्णय लिया गया कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं वाहनों को भी जब्त किया जाएगा। वहीं लोगों को ट्रैफिक नियम के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। इस संबंध में डीएम व एसएसपी शीघ्र ही संयुक्त आदेश जारी करेंगे। डीएम ने कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित पदाधिकारियों, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ताकि, शहरवासियों को जाम से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लोगों के व्यवहार परिवर्तन करने के दिशा में भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ इसके समानांतर नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती भी बरती जाएगी। बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, एसडीओ पूर्वी व पश्चिमी, सिटी एसपी, दोनों एसडीपीओ, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सभी थानाध्यक्ष, जिला स्तरीय अधिकारी, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सुझाव के साथ ये लिए गए निर्णय बैठक में निर्णय लिया गया कि सड़क पर बिना कारण घंटों वाहन लगाने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। ना केवल उनसे जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि उनकी गाड़ियों को क्रेन से उठाकर अन्यत्र रखा जाएगा। कई महत्वपूर्ण स्थलों पर सुबह आठ बजे तक गाड़ियों से सामान उतारने की अनुमति है। उन जगहों पर यदि इसके बाद माल उतरता है तो ऐसी स्थिति में गाड़ियों को सीज किया जाएगा। सड़कों पर विशेष तौर पर जैसे अघोरिया बाजार, भगवानपुर, रेवा रोड, गोबरसही चौक, स्टेशन के आगे वाले पुल पर ऑटो बेतरतीब ढंग से लगे रहते हैं। इसकी वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। उनसे सख्ती से निपटने के सुझाव भी दिए गए। इसके आलोक में शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के संबंध में यह बात सामने आई कि उनके पास मानव संसाधन की कमी है। ट्रैफिक कार्य में लगे होमगार्ड के जवानों को भी प्रशिक्षण देने की जरूरत है। इस संबंध में भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। शनिवार और सोमवार को विशेष तौर पर ट्रैफिक समस्या देखने को मिलती है। ये दोनों दिन सभी महत्वपूर्ण चौक-चौराहों पर एनसीसी के कैडेट को भी टैग किया जाएगा। नगर निगम द्वारा शहर में कूड़ा उठाने का जो समय है उसमें तब्दीली की बात उठाई गई। डीएम ने निर्देश दिया सुबह नौ बजे तक कूड़ा उठा दिया जाए। शहर में वैसे दो पहिया वाहन चालकों पर सख्ती की जाएगी जो ट्रैफिक नियमों का खुला उल्लंघन करते हैं। दोपहिया वाहनों की सख्ती से जांच की जाएगी। यदि नियमों का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर बालू गिट्टी गिराने वाले पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नगर निगम के तत्वाधान में धावा दल का गठन किया जाएगा। दुकानों के आगे वाहन या सामान लगाने वाले पर करवाई करने की बात कही गई। कम उम्र के ऑटो चालक वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो गाड़ी मालिक पर प्राथमिकी दर्ज होगी। सड़कों पर बालू, गिट्टी या अन्य निर्माण सामग्री गिराकर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई का भी सुझाव दिया गया। पार्किंग जोन चिह्नित कर वहां से हटाया जाएगा अतिक्रमण बैठक में मुख्य रूप से शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर जहां भीड़-भाड़ की स्थिति बनी रहती है वहां पार्किंग जोन चिह्नित करना, चिह्नित किए गए वन-वे को प्रभावशाली ढंग से अनुपालन कराना, अतिक्रमित सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराना, कई महत्वपूर्ण सड़कों और चौक चौराहों के गड्ढों को दुरुस्त करना, सड़क पर टेलीफोन पोल या बिजली के पोल को शीघ्र हटाना, महत्वपूर्ण सड़कों पर यू-टर्न की व्यवस्था सुनिश्चित करना आदि सुझाव दिए गए। इसके आलोक में जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही बेतरतीब ढंग से चल रहे ऑटो और ई-रिक्शा पर प्रभावशाली नियंत्रण करना, उनके लिए पड़ाव स्थल को चिह्नित कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराना, बैरिया बस स्टैंड के सामने और उसके आसपास के इलाकों में दिल्ली जाने वाली बसों से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इन सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के सुझाव भी आए। वहीं चांदनी चौक के दोनों साइड एप्रोच पथ जहां पर बस और ट्रक तथा अन्य गाड़ियां बेमतलब खड़ी रहती हैं, उनपर कड़ी कार्रवाई करना। एप्रोच पथ को खाली कराने की भी बात रखी गई। इन सुझावों को संयुक्त आदेश में शामिल किया जाएगा।