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शिवहर के सभी प्रखंड कार्यालयों की होगी जांच, कार्य को पारदर्शी बनाने पर जोर

Bihar News 16 अप्रैल को अधिकारियों की टीम एक साथ करेगी जांच जांच के लिए डीएम सज्जन राजशेखर ने गठित की अधिकारियों की अलग-अलग टीम इस दौरान प्रखंड कार्यालयों की अनुरक्षित पंजियों की भी जांच की जाएगी ।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 11:24 AM (IST)Updated: Sat, 10 Apr 2021 11:24 AM (IST)
शिवहर के सभी प्रखंड कार्यालयों की होगी जांच, कार्य को पारदर्शी बनाने पर जोर
डीएम सज्ज्न राजशेखर ने जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों और एक-एक पंचायत कार्यालयों का जांच कराने का आदेश दिया है।

शिवहर, जासं। सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और सरकार प्रायोजित योजनाओं का लाभ लाभुकों तक पहुंचाने के लिए डीएम सज्ज्न राजशेखर ने जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों और एक-एक पंचायत कार्यालयों का जांच कराने का आदेश दिया है। इसके तहत जिले की सभी प्रखंडों में सरकार प्रायोजित विकास योजनाओं की जांच की जाएगी। इस दौरान प्रखंड कार्यालयों की अनुरक्षित पंजियों की भी जांच की जाएगी। साथ ही प्रत्येक प्रखंड के एक-एक पंचायत सरकार भवन में संचालित कार्यालय की भी जांच होगी। 16 अप्रैल को अधिकारियों की टीम एक साथ प्रखंड और पंचायत सरकार भवनों में पहुंचकर योजनाओं की जांच करेगी। वहीं इससे संबंधित रिपोर्ट 19 अप्रैल को डीएम को सौंपी जाएगी। इसके लिए डीएम ने जिलास्तरीय अधिकारियों की अलग-अलग टीमें गठित की है। शिवहर प्रखंड में जांच का जिम्मा जिला योजना पदाधिकारी कुमार उमाशंकर व एसडीपी मो. अल्लामा मुख्तार को सौंपी गई है।

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पिपराही प्रखंड में डीडीसी विशाल राज और एएसडीओ विनित कुमार, डुमरी कटसरी प्रखंड में डीआरडीए निदेशक शंभु कुमार व जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अशोक कुमार दास, पुरनहिया प्रखंड में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विनोद कुमार व अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कुमार विवेकानंद तथा तरियानी प्रखंड में जांच के लिए एसडीओ मो. इश्तियाक अली अंसारी और एसडीसी ऋतु रानी को जिम्मेदारी दी गई है। डीएम ने जांच के पूर्व सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को ब्रीफिंग करने की जिम्मेदारी डीडीसी विशाल राज और डीआरडीए निदेशक शंभू कुमार को दी है। डीएम ने जारी आदेश में अधिकारियों को प्रखंड कार्यालय की विभिन्न पंजियों की जांच करने, प्रखंड स्तर पर संधारित विभिन्न संचिकाओं की जांच करने, अभिलेखों की रख रखाव की अद्यतन स्थिति का निरीक्षण करने, न्यायालय से संबंधित लंबित वाद की स्थिति, वित्तीय प्रशासन की स्थिति, अधिकारी और कर्मियों की उपस्थिति की स्थिति, पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्थिति, आरटीपीएस काउंटर की स्थिति, कार्यालयों में साफ-सफाई आदि की जांच का निर्देश दिया है। साथ ही जांच रिपोर्ट हर हाल में 19 अप्रैल को उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।


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